कब तक आ सकती है पीएम किसान निधि की किस्त? ये गलती की तो अटक जाएगा पैसा
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 20वीं किस्त बेहद जल्द जारी कर दी जाएगी. उम्मीद की जा रही है कि किस्त जून के अंत तक जारी कर दी जाएगी.
अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के लाभार्थी हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. देशभर के करोड़ों किसान इस समय 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस बार सरकार ने कुछ जरूरी शर्तें लागू कर दी हैं. यदि आपने एक अहम काम पूरा नहीं किया, तो आपकी अगली किस्त 2,000 रुपये अटक सकती है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक 20वीं किस्त जून के तीसरे या चौथे हफ्ते में किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है. हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. ऐसे में सभी लाभार्थी किसानों को सलाह दी जाती है कि वे pmkisan.gov.in पोर्टल पर लगातार नजर बनाए रखें.
फार्मर रजिस्ट्री है बेहद जरूरी
सरकार ने इस बार साफ कर दिया है कि फार्मर रजिस्ट्री (Farmer Registry) कराना अब अनिवार्य है. यह रजिस्ट्री एक डिजिटल पहल है, जिसके जरिए किसान अपनी जमीन और व्यक्तिगत जानकारी सरकार के एग्री स्टैक पोर्टल पर दर्ज कराते हैं. इससे सरकार यह सुनिश्चित कर सकेगी कि योजना का लाभ सही और असली किसानों को ही मिले.
रजिस्ट्री नहीं कराई तो अटक सकती है किस्त
अगर आपने अब तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, तो आपकी 20वीं किस्त अटक सकती है. इसलिए समय रहते यह काम जरूर पूरा करें, वरना अगली किस्त आपके खाते में नहीं आएगी.
कैसे कराएं फार्मर रजिस्ट्री?
ऑनलाइन प्रक्रिया
सबसे पहले upfr.agristack.gov.in वेबसाइट पर जाएं
अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालें
OTP वेरिफिकेशन करें
अपनी जमीन, बैंक खाता और अन्य विवरण दर्ज करें
सारी जानकारी सबमिट करें और रजिस्ट्री नंबर प्राप्त करें
ऑफलाइन प्रक्रिया
नजदीकी CSC सेंटर, पंचायत सहायक, लेखपाल या कृषि विभाग के अधिकारी से संपर्क करें
वे आपकी जानकारी पोर्टल पर दर्ज करेंगे और आपको रजिस्ट्री नंबर देंगे
किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
- आधार कार्ड
- आधार से लिंक मोबाइल नंबर
- जमीन के कागजात
- बैंक खाता विवरण
क्यों जरूरी है फार्मर रजिस्ट्री?
फार्मर रजिस्ट्री से सरकार को यह पता चलेगा कि वास्तविक किसान कौन हैं और वे किन परिस्थितियों में खेती कर रहे हैं. इससे फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सकेगा और योग्य किसानों को समय पर सहायता मिलेगी.
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