PM Kisan Samman Nidhi: ई-केवाईसी, भूलेख अपडेट नहीं... यहां किस्त पाने में किसानों के सामने ये नई टेंशन आ गई है

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त पाने के लिए किसानों को आधार कार्ड एनपीसीआई से लिंक कराना जरूरी है. एनपीसीआई का अप्रूवल न मिलने पर किसानों को किस्त नहीं मिल सकेगी.

पीएम किसान सम्मान निधि पाने के लिए आधार एनपीसीआई से लिंक होना जरूरी है ( Image Source :Abp live )

PM Kisan Scheme 13th Installment: किसानों को इंतजार है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 13 वीं किस्त उनके खाते में कब पहुंचे. 12 वीं किस्त ही खाते में पहुंचने में करीब डेढ़ महीने लेट हो गई थी. वहीं केंद्र सरकार का स्पष्ट रुख है कि अपात्र के खाते में किसी भी हाल में किस्त नहीं पहुंचेगी. इसी कारण 13वीं किस्त लेट भी हो रही है. लेकिन किसानों के सामने किस्त पाने में केवल ई-केवाईसी, भूलेख अपडेशन तक का ही संकट नहीं है. उत्तर प्रदेश के इस जिले में नई टेंशन के कारण किसानों की किस्त अटकने का खतरा पैदा हो गया है. 

85 हजार किसानों की नहीं हुई ई-केवाईसी

उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 2.69 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं. 2.28 लाख किसानों का भूलेख सत्यापन हो गया है. अभी भी करीब 41 हजार किसान भूलेख सत्यापन से वंचित हैं. यदि ई-केवाईसी की स्थिति देखें तो जिले में 85 हजार किसानों की अभी तक ई-केवाईसी नहीं हो पाई है. कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ई-केवाईसी, भूलेख अपडेशन न होने पर किसी भी हाल में किसानों के खाते में किस्त नहीं पहुंच सकेगी. 

दो बैंकों को एनपीसीआई का नहीं मिल रहा अप्रूवल

किसानों के खाते में किस्त की धनराशि तभी पहुंच पाएगी. जब सारी औपचारिकताएं पूरी होंगी. कन्नौज के किसानों की किस्त आने की राह में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया(NPCI) का अप्रूवल मिलना ही अड़चन बन गया है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जिले में सहकारिता और ग्रामीण बैंक के जो भी खाताधारक हैं. उन्हें अभी तक एनपीसीआई का अप्रूवल नहीं मिल पाया है. स्थानीय किसानों का कहना है कि जबतक एनपीसीआई का अप्रूवल नहीं मिल पाएगा, तबतक खाते में किस्त नहीं पहुंच पाएगी. 

NPCI को लिंक कराना कर दिया था अनिवार्य

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लेकर केंद्र सरकार जरा भी लापरवाही नहीं बरत रही है. केंद्र सरकार की कोशिश है कि हर हाल में पात्र किसान के खाते में ही सरकारी राहत पहुंचे. इसी को लेकर आधार कार्ड को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. बुलंदशहर में करीब ढाई लाख किसान के सामने ऐसा ही संकट देखने को मिला था. हालांकि कृषि विभाग ने अवेयरनेस प्रोग्राम चलाकर काफी हद तक सफलता हासिल कर ली थी. कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि किसानों का कहना है कि किस्त पानी है तो किसान जल्द से जल्द आधार से NPCI लिंक करा लें. 

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.