पीएम किसान निधि की अगली किस्त जारी होने से पहले कर लें ये काम, नहीं तो अटक जाएगा पैसा

PM Kisan Nidhi 18th Installment Soon: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को ई-केवाईसी और जमीन सत्यापन कराना आवश्यक है. 18वीं किस्त अक्टूबर में जारी होने की संभावना है.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना.

Source : ABPLIVE AI

PM Kisan Nidhi 18th Installment: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ई-केवाईसी और जमीन का सत्यापन करवाना जरूरी है. अगर किसान ये काम नहीं करवाते हैं तो उनकी किस्त अटक सकती है. 18वीं किस्त अक्टूबर महीने में जारी होने की संभावना है.  यदि आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं, तो आपकी किस्त रोकी जा सकती है. ई-केवाईसी को जल्द से जल्द करवा लें आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर करवा सकते हैं.  

केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है. योजना के लाभार्थियों को दो काम करवाने जरूरी हैं, नहीं तो वे किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं. पीएम किसान योजना के तहत नए लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी जरूरी है.

ई-केवाईसी बेहद जरूरी

ई-केवाईसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके अपने पहचान की पुष्टि कर सकते हैं. आप ई-केवाईसी को अपने घर बैठे-बैठे ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं. इसके अलावा आप अपने नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर या फिर अपने बैंक में जाकर भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं. इसके लिए आपको ई-केवाईसी फॉर्म भरना होगा और बायोमेट्रिक के जरिए अपनी पहचान की पुष्टि करनी होगी.

जमीन का सत्यापन जरूरी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों को ई-केवाईसी के साथ ही जमीन का सत्यापन करवाना भी जरूरी है. अगर ये काम नहीं करवाया गया तो 18वीं किस्त अटक सकती है. विभाग की तरफ से पहले ही इस काम को करवाने के लिए कहा गया है.

जल्द जारी होगी अगली किस्त

पीएम किसान योजना के तहत अब तक कुल 17 किस्त जारी हो चुकी हैं. अगली किस्त अक्टूबर में जारी होने की उम्मीद है. यह योजना किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है. देश के करोड़ों किसान इस योजना का फायदा लेते हैं.

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