इस राज्य सरकार ने किसानों के हित में उठाया बड़ा कदम, एक क्लिक पर ही होगी जमीन की जमाबंदी

किसानों को जमाबंदी पाने के लिए भटकना पड़ता था. हरियाणा सरकार ने किसानों की ये टेंशन खत्म कर दी है. प्रदेश सरकार ने जमाबंदी के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया है.

हरियाणा सरकार ने जमाबंदी पोर्टल लांच कर दिया है (Photo Source: Google)

Jamabandi Online: जमीन किसान की पूंजी होती है. इसकी हिफाजत और सींचने के लिए किसान दिन रात एक करता है. लेकिन किसानों के सामने कई बार संकट आ जाता है. किसान डॉक्यूमेंट का सही ढंग से रखरखाव नहीं कराते हैं. किसानों की जमीन की रक्षा के लिए राज्यों की सरकार कदम उठा रही हैं. प्रत्येक राज्य सरकार की कोशिश है कि किसान की जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो, ताकि उसे सुरक्षित रखा जा सके. इसी कड़ी में हरियाणा गवर्नमेंट किसानों के हित में बड़ा कदम उठाया है. 

जमीन की जमाबंदी के लिए पोर्टल लॉन्च

किसानों के हित के लिए हरियाणा सरकार की ओर से कदम उठाया गया है. किसानों को जमाबंदी कराने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे. कई बार कई दिन जमाबंदी लग जाते थे. अब किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. किसान घर बैठे ही ऑनलाइन जमाबंदी करा सकते हैं. इसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने पोर्टल लॉन्च कर दिया है. इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर भी दी गई है. 

कानूनी रूप से मान्य होगी जमाबंदी की प्रति

हरियाणा सरकार ने अधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि हरियाणा में जमाबंदी की पफर्द ऑनलाइन मिलेगी. किसान जमाबंदी की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त फर्द http://jamabandi.nic.in पोर्टल से प्राप्त कर सकेंगे. राज्य सरकार ने कहा है कि यह फर्द कानूनी से रूप से जमाबंदी में मान्य होगी. किसान अपने खेत की जमाबंदी ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं. ये सरकारी योजनाओं में आवेदन करने के लिए भी मान्य होगी. 

अभी तक थी ये प्रक्रिया?

अभी तक जो व्यवस्था चल रही थी. उसके अनुसार, किसानों को जमाबंदी के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे. सत्यापन के लिए पटवारी के पास जाना पड़ता था. पटवारी न मिलने पर जमाबंदी मिलने में कई बार लंबा समय लग जाता था. लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था होने के बाद किसानों की काफी दिक्कत दूर हो गई है. 

क्या होती है जमाबंदी

भारत के उत्तरी राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और हिमाचल प्रदेश में भूमि अभिलेख जमाबंदी कहलाते हैं. एक गांव की जमाबंदी उसका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (आरओआर) है. जमाबंदी रजिस्टर में मालिकों के नाम, संपत्ति के आकार, स्वामित्व हिस्सेदारी और अन्य अधिकारों के संबंध मेें सभी जानकारी होती है. 

Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.