Subsidy Offer: अब सब्सिडी पहुंचने में नहीं होगी देरी, सोलर प्लांट के लिए भी मिलेगा 2 लाख तक का अनुदान

Fish Farming Scheme: हरियाणा सरकार ने मछली पालकों के हित में कई अहम फैसले लिए हैं, जिसके तहत सोलर प्लांट लगाने पर प्रति हॉर्स पावर के लिए 20,000 रुपये से लेकर 2 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है.

मछली पालन पर सब्सिडी (फाइल तस्वीर)

Advance Subsidy for Fish farming: भारत में मछली पालन (Fish Farming in India) सिर्फ मछुआरों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मछली किसानों की आजीविका का जरिया बन चुका है. अब किसानों ने खेती को और भी ज्यादा फायदेमंद बनाने के लिए आधुनिक तकनीको से मछली पालन (Fish Farming Techniques) शुरू कर दिया है. केंद्र और राज्य सरकार भी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन के लिए आर्थिक अनुदान (Subsidy on Fish farming) देती है, लेकिन कभी-कभी समय पर सब्सिडी की रकम लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाती, जिसके चलते किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं. इसी समस्या से किसानों को राहत प्रदान करते हुए हरियाणा राज्य सरकार (Haryana Government) ने बड़ा निर्णय लिया है.

एडवांस में मिलेगी सब्सिडी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरियाणा के मुख्यमंत्री मोनहर लाल खट्टर (Manohar Lal Khattar) ने मछली पालकों के लिए बड़ी घोषणा की है, जिसमें बताया गया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PM Matsya Sampada Yojana) के तहत यदि मछली पालकों को समय पर सब्सिडी नहीं मिल पाती है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की तरफ से मछली पालकों को एडवांस में सब्सिडी यानी अग्रिम अनुदान मुहैया करवाया जाएगा. 

ये सुविधाएं भी मिलेंगी

जाहिर है कि हरियाणा में खेती-किसानी बड़े पैमाने पर होती ही है, साथ ही मछली पालन का दायरा भी बढ़ता जा रहा है. ऐसी स्थिति में मछली किसानों को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े. इसके लिए हरियाणा राज्य सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं.

• इसमें मछली किसानों को समय पर सब्सिडी ना मिलने पर उन्हें अग्रिम अनुदान यानी एडवांस सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
• मछलियों की खरीद-बिक्री के लिए राज्य में एक बड़ा मछली बाजार बनाया जाएगा. इस थोक मछली बाजार को झज्जर या गुरुग्राम में से किसी एक जिले में स्थापित किया जा सकता है.
• इसी के साथ-साथ हरियाणा राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड की तरह ही मछली पालकों को क्रेडिट की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है.
• जल्द मछली किसानों को मछली बीमा का सुरक्षा कवच भी मिल सकेगा. इसके लिये सरकार बेंक और बीमा कंपनियों से बातचीत करके योजना पर काम कर रही है.

मछली पालकों को बिजली की सुविधा

जाहिर है कि आधुनिक मछली पालन (Advanced Fish Farming) की तकनीकों को अपनाने पर बिजली का भी काफी बिल आता है. ऐसी स्थिति में हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से 20 किलोवाट तक बिजली खर्च करने वाले मछली किसानों को 4.75 प्रति यूनिट की दर से बिजली  की सुविधा प्रदान कर रही है. 

सोलर प्लांट के लिए सब्सिडी

सोलर प्लांट की मदद से देशभर में बिजली की खपत (Electricity in Fish Farming) को नियंत्रित करना आसान हो गया है. अब किसान भी सोलर प्लांट के जरिए बिजली की बचत कर पा रहे हैं, जिससे खेती की लागत भी कम हो रही है. इसी कड़ी में मछली पालकों को भी सोलर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी (Subsidy on Fish Farming) दी जा रही है. इस योजना के तहत मछली पालकों को प्रति हॉर्स पावर के लिए 20 हजार रुपये से लेकर 2 लाख तक की सब्सिडी (Subsidy on Solar Plant) प्रदान की जा रही है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और जानकारियों पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी तरह की जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.