10% किसान, 90% सरकार करेगी खर्च, इस राज्य में किसान भाई ये बिजनेस कर लें, होगा लाखों का मुनाफा

पशुपालन कमाई के लिहाज से अच्छा बिजनेस है. झारखंड सरकार इसे प्रमोट कर रही है. राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही हैं

झारखंड सरकार किसानों को पशुपालन पर सब्सिडी दे रही है

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Animal Husbandry In Jharkhand: केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों को आर्थिक तौर पर मदद करती हैं. भारत कृषि प्रधान देश है. देश की अधिकांश आबादी खेती बाड़ी से जुड़ी हैं. वहीं काफी संख्या में किसान पशुपालन भी करते हैं. दूध को बाजार में बेचकर अच्छी खासी इनकम कर लेते हैं. वहीं, कई पशुपालक ऐसे भी हैं, जिनकी बड़ी बड़ी डेयरियां चल रही हैं और उसी से मुनाफा कमाया जा रहा है. झारखंड सरकार ने अब पशुपालन से जुड़े किसान व गैर किसानों को बड़ी राहत दी है. किसान बेहद कम इनवेस्ट कर पशुपालन का अच्छा बिजनेस कर सकते हैं.     

90 प्रतिशत सब्सिडी दे रही सरकार

झारखंड में लाखों की संख्या में लोग पशुपालन से जुड़े हुए हैं. ऐसे किसानों को राज्य सरकार ने राहत दी है. किसानों को सस्ते में पशु मिल जाए. इसके लिए राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है. झारखंड में किसानों को गाय-भैंस खरीदकर दूध का बिजनेस कर सकते हैं. यहां पशु खरीदने पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है. राज्य मेें किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं. 

केवल 10 प्रतिशत खर्च कर मिल जाएगा पशु

झारखंड में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना योजना संचालित है. इसी योजना के तहत किसान सब्सिडी ले सकते हैं. मुख्यमंत्री हेमंत सुरेन का कहना है कि झारखंड की बड़ी आबादी गांव से जुड़ी हुई है. खेती के साथ पशुपालन किसानों के लिए कमाई का अच्छा जरिया है. इनकम बढ़ाकर किसान कृषि क्षेत्र का बेहतर विकास कर सकते हैं. इसी को देखते हुए मवेशियों की खरीद पर 90 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है. किसान को यदि मवेशी खरीदना है तो महज 10 प्रतिशत ही खर्च करने होंगे यानि एक लाख रुपये की पशु की कीमत है तो सब्सिडी से किसान महज 10 हजार रुपये में पा सकते हैं. 

इस तरह दी जा रही सब्सिडी

सुरेन सरकार राज्य में महिला किसानों को पशुपालन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. महिलाओं को पशुपालन खरीदने पर 90 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी, जबकि अन्य वर्ग  का व्यक्ति खरीदता है तो उसे 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी. राज्य सरकार के अधिकारियों का कहना है कि राज्य के किसान ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं. अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किसान आवेदन कर सकते हैं.