कृषि विभाग की ये योजनाएं किसानों के लिए बेहद फायदेमंद, चेक कर लें लिस्ट

किसानों के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए सरकार की ओर से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं का लाभ देश भर के लाखों किसान ले रहे हैं.

कृषि विभाग की योजनाएं.

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हम सब जानते हैं कि भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है. सरकार की तरफ से किसानों को बुवाई से लेकर उपज बेचने तक में सहायता के लिए कृषि योजनाओं का लाभ देती है. इन सभी योजनाओं में किसान भाइयों का अंशदान ना के बराबर है. सरकार की कृषि योजनाएं आय के नए स्रोतों का सृजन करके किसानों के लिए रोजगार के अवसर खोलती हैं और उन्हें आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन भी देती हैं.

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से खेती के क्षेत्रफल में सिंचाई का विस्तार और पानी की बर्बादी को कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है. इस योजना का उद्देश्य किसानों को पानी के कुशल उपयोग की तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है. पानी की कमी को दूर करने के लिए सरकार बूंद-बूंद सिंचाई मॉडल पर काम कर रही है. इस मॉडल के तहत किसानों को टपक और फव्वारा सिंचाई तकनीक पर सब्सिडी दी जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान किसी भी सीजन में आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

जलवायु परिवर्तन के कारण फसल क्षति को कम करने के लिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को फसल बीमा प्रदान करती है. किसान कम ब्याज दरों पर योजना में नामांकन कर सकते हैं, और सरकार अतिरिक्त योगदान करती है. प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान के मामले में, बीमा कंपनी 72 घंटों के भीतर जांच करती है और किसान

पीएम किसान मानधन योजना

किसानों के बुढ़ापे के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चलाई है. इसमें 18 से 40 साल उम्र वाले किसान आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद हर महीने 55 से 200 रुपये का अंशदान देना होगा. फिर किसान की आयु 60 वर्ष होने पर सरकार की तरफ से 3,000 रुपये महीने यानी 36,000 रुपये सालाना पेंशन दी जाती है.

राष्ट्रीय बागवानी मिशन

मौसम की अनिश्चितता के कारण पारंपरिक फसलों के नुकसान को रोकने के लिए सरकार किसानों को बागवानी फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत किसानों को वित्तीय सहायता, सब्सिडी, ऋण और प्रशिक्षण दिया जाता है.