Fact Check: वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ चल रही है जांच? जानें इस वायरल दावे का सच

Vande Bharat Express: दावा किया जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने वाले हर शख्स के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला चलाया जा रहा है और उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है.

वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर किया जा रहा दावा ( Image Source :PTI )

Vande Bharat Express: देश की पहली सेमी हाईस्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की हर तरफ चर्चा है. देश के अलग-अलग राज्यों में कुल 8 वंदे भारत एक्सप्रेस फिलहाल दौड़ रही हैं, ये देश की सबसे तेजी से चलने वाली ट्रेन है. जिसे लेकर यात्रियों में भी काफी क्रेज है. इसी बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर एक ऐसा दावा किया जा रहा है जो काफी हैरान कर देने वाला है. इसमें ये बताया जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाने वाले हर एक अधिकारी को प्रताड़ित किया जा रहा है. 

क्या है वायरल दावा?
वंदे भारत एक्सप्रेस भारत में बनी एक सेमी हाईस्पीड ट्रेन है, जो पुरानी तेज रफ्तार वाली ट्रेनों की जगह ले रही है. इसे लेकर सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि जिन अधिकारियों ने इसे बनाने में अपना योगदान दिया, उन्हें अब सजा दी जा रही है. दावा किया जा रहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस बनाने वाले हर शख्स के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला चलाया जा रहा है और उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि रेलवे के भ्रष्ट अधिकारी अब वंदे भारत बनाने वाले ईमानदार अधिकारियों की जांच करेंगे. उन्हें इस इनोवेशन के लिए सजा दी जा रही है. 

A tweet claims that every single officer behind the making of the #VandeBharat Express was punished #PIBFactCheck:

◾️This claim is #Fake

◾️No officer in the matter has been punished pic.twitter.com/P5q81QZwd4

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) February 16, 2023

वायरल दावे का ये है सच
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावे की सच्चाई आपको बताएं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. यानी ये दावा पूरी तरह से फर्जी है. वंदे भारत बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की कोई जांच नहीं की जा रही है और ऐसे कोई आरोप नहीं हैं. वंदे भारत बनाने में भ्रष्टाचार को लेकर भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है, ऐसे में सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा पूरी तरह से गलत है. पीआईबी ने इसका फैक्ट चेक किया है. इसमें बताया गया है कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है.