17 जातियों पर छिड़ी राजनीति, योगी आदित्यनाथ पर हो रहे चौतरफा हमले

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के एक फैसले को लेकर केंद्र सरकार ने असहमति जताई है। केंद्र में मोदी सरकार ने राज्य सरकार के उस फैसले को गैर-कानूनी बताया है जिसके तहत 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का फैसला किया है। राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने कहा कि वे यूपी सरकार से इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है, क्योंकि ये कानून के लिहाज से सही नहीं है। गहलोत ने कहा कि यह असंवैधानिक है क्योंकि यह संसद का विशेषाधिकार है और यह किसी भी न्यायालय में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि हम यूपी सरकार से इस फैसले को वापस लेने को कहेंगे। उधर विपक्ष भी इस फैसले को लेकर योगी पर हमलावर है।