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सरकार के प्रस्ताव के बावजूद कई किसान नेता अब भी 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च के पक्ष में
मोदी सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि तीनों किसान कानून डेढ़ साल के लिए लागू नहीं किये जाएंगे. लेकिन इसके बावजूद किसान नेता 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च करने के पक्ष में दिख रहे हैं.
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