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सरकार ने 18 महीनों तक इन कानूनों पर रोक लगाने के प्रस्ताव किसानों के सामने रखा है, जिसपर सरकार आज बैठक में अडिग रही, वहीं किसान कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे.
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प्रशांत अग्रवालप्रेसिडेंट, नारायण सेवा संस्थान
Opinion
