34 साल बाद नई Education Policy, जानिए स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई में क्या बदलाव होंगे?

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी. इसके तहत अब कक्षा पांचवीं तक कम से कम और आठवीं और उससे आगे भी मुमकिन हुआ तो स्थानीय भाषा में पढ़ना होगा. इस नई शिक्षा नीति में सरकार ने स्कूली शिक्षा और हायर एजुकेशन में कई बड़े बदलाव किए हैं. साथ ही सरकार ने एचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है.