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अब बिना दफ्तर जाए बनवाएं राशन कार्ड, मोबाइल ऐप से ऐसे करें आवेदन

Ration Card Online Applying Process: अब राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. मोबाइल ऐप से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं. जान लें पूरी प्रोसेस.

Ration Card Online Applying Process: देश में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो दो वक्त का राशन तक खरीद नहीं पाते. ऐसे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सस्ती कीमतों पर या मुफ्त राशन की सुविधा दी है. इस सुविधा का लाभ पाने के लिए हर परिवार के पास राशन कार्ड होना जरूरी है.

पहले राशन कार्ड बनवाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे. फिर महीनों इंतजार के बाद कार्ड बनता था. लेकिन अब सरकार ने यह प्रक्रिया आसान बना दी है. अब आप घर बैठे मोबाइल ऐप के जरिए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. जानें पूरी प्रोसेस.

UMANG ऐप से घर बैठे करें आवेदन

अगर आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं. तो अब इसके लिए किसी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं. आपको बस अपने फोन में UMANG ऐप डाउनलोड करना है. एंड्रॉयड यूजर इसे गूगल प्ले स्टोर से और आईफोन यूजर ऐपल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं.  ऐप डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें.

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फिर होम पेज पर जाकर Services सेक्शन में जाएं. नीचे स्क्रॉल करने पर आपको Utility Service  के तहत राशन कार्ड का ऑप्शन मिलेगा. यहां Apply Ration Car  पर क्लिक करें. फिर राज्य सिलेक्ट और मांगी गई डिटेल्स जैसे नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस दर्ज करें. दस्तावेज अपलोड करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें. आपका आवेदन पूरा हो जाएगा.

कौन कर सकता है ऐप से आवेदन?

फिलहाल UMANG ऐप के जरिए देश के कुछ ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राशन कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है. इनमें चंडीगढ़, लद्दाख, दादरा और नागर हवेली शामिल हैं. इन जगहों के लोग इस ऐप से सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. बाकी राज्यों में भी यह सुविधा जल्द शुरू होने की संभावना है. सरकार लगातार इस सेवा को और राज्यों तक पहुंचाने पर काम कर रही है.

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जिससे हर जरूरतमंद व्यक्ति को डिजिटल माध्यम से सुविधा मिल सके. इसका फायदा यह है कि अब लोगों को बार-बार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी. बस मोबाइल पर कुछ क्लिक करके घर बैठे राशन कार्ड बनवाया जा सकेगा. आने वाले समय में यह व्यवस्था पूरे देश में लागू होने की उम्मीद है.

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