पीएम कौशल योजना में घपला करने वालों को कितनी मिलेगी सजा, कैसे पैसा वसूलेगी सरकार?

PM Kaushal Vikas Yojana: पीएम कौशल योजना में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं. सरकार ने 178 प्रशिक्षण भागीदारों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है और अब उनसे फंड की वसूली और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

पीएम कौशल विकास योजना भ्रष्टाचार

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PM Kaushal Vikas Yojana: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना साल 2015 में शुरू की गई थी. अब तक इस योजना के तहत एक करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा मिल चुका है. इसका मकसद युवाओं को रोजगार योग्य कौशल सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना था. लेकिन अब इस योजना से जुड़ी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है. कौशल विकास मंत्रालय ने हाल ही में 178 प्रशिक्षण भागीदारों और प्रशिक्षण केंद्रों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है. 

जांच में पाया गया कि कई जगह फर्जी उपस्थिति, नकली दस्तावेज और गैरमौजूद प्रशिक्षण केंद्रों के नाम पर फंड की हेराफेरी की गई. मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन संस्थानों से पैसे की वसूली शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी चल रही है. जान लीजिए घपला करने वालों को कितनी सजा मिलेगी और कैसे की जाएगी इनसे वसूली.

कैसे किया गया योजना में घपला?

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मंत्रालय और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने लगातार निरीक्षण और ऑडिट के बाद इन अनियमितताओं का पता लगाया. रिपोर्ट में सामने आया कि कुछ प्रशिक्षण केंद्रों ने ऐसे छात्रों की उपस्थिति दिखाई जो वास्तव में मौजूद ही नहीं थे. कई टीपी और टीसी ने फर्जी बिल बनाकर सरकारी फंड निकाला. जबकि कुछ केंद्र कागजों पर ही चल रहे थे. 

मंत्रालय ने बताया कि इन गड़बड़ियों के खिलाफ पहले से ही कई एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं. ब्लैकलिस्ट की गई लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम उत्तर प्रदेश के हैं, उसके बाद दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान का नंबर आता है. मंत्रालय ने सभी राज्यों के मिशन प्रमुखों को निर्देश दिया है कि भविष्य में किसी भी सरकारी कौशल योजना के तहत प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले पूरी जांच की जाए.

कितनी होगी सजा और कैसे होगी वसूली?

कौशल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ब्लैकलिस्ट किए गए संस्थानों को दिए गए सभी भुगतान की वसूली की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जिन संस्थानों ने योजना का गलत इस्तेमाल किया है. उनसे न सिर्फ पैसे वापस लिए जाएंगे बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा. और फिर जांच के आधार पर सजा का फैसला लिया जाएगा.

मंत्रालय ने यह भी बताया कि अब से सभी प्रशिक्षण केंद्रों की फिजिकल और डिजिटल निगरानी की जाएगी.जिससे भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोका जा सके. जो संस्थान दोबारा नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे. उन्हें हमेशा के लिए रूप से ब्लैकलिस्ट करके बंद कर दिया जाएगा.