8th Pay Commission: रेलवे यूनियन का धांसू फॉर्मूला, सैलरी में 400% से ज्यादा उछाल की उम्मीद
Fitment Factor: 8वें वेतन से सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदें जुड़ी हुई है. अब IRTSA ने अपने कर्मचारियों के वेतन सुधार में सरकार को कुछ प्रपोजल भेजे हैं. जानिए.
8th Pay Commission Fitment Factor: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन से जुड़ी एक और बेहद जरूरी खबर आई है. दरअसल, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) ने आगामी 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन सुधार आधार में एक जरूरी बदलाव किया है , जिसमें केंद्र से सभी स्तरों के लिए एक सामान्य गुणक के बजाय अलग -अलग कर्मचारी केटेगरी के लिए अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर अपनाने को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा है.
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्ल फैक्टर है जिसका इस्तमाल केंद्रीय वेतन आयोग की ओर से किसी कर्मचारी के पिछले संशोधित मूल वेतन (या पेंशन) को नए, संशोधित मूल वेतन संरचना में बदला जाता है. आमतौर पर वेतन आयोग सभी कर्मचारियों के लिए एक ही फिटमेंट फैक्टर तय करता है. लेकिन IRTSA ने कर्माचारियों के सैलरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए 2.92 से लेकर 4.38 तक के पांच अलग अलग फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है.
- लेवल 1से 5 लोअर लेवल: इसके लिए 2.92 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव
- लेवल 6 से 8 मीडियम लेवल: इसके लिए 3.50 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव
- लेवल 9 से 12: इसके लिए 3.80 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव
- लेवल 13 से 16 सीनियर लेवल: इसके लिए 4.09 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव
- लेवल 17 से 18 हाई लेवल: इसके लिए 4.38 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव
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अगर सरकार रेलवे यूनियन के इस 5 फिटमेंट फैक्टर फार्मूले को स्वीकार कर लेती है. तो कुछ सीनियर लेवल के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 400 प्रतिशत से भी ज्यादा का उछाल देखने को मिल सकता है.
आठवें वेतन आयोग क्यो है इतना खास ?
आठवां वेतन आयोग इसलिए भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के साथ-साथ उनके परिवारों समेत 1.1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों के प्रभावित होने की उम्मीद है. बात करें वेतन आयोग गठित की तो, अब तक भारत में सात वेतन आयोग गठित हो चुके हैं. पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में स्थापित किया गया था, और तब से आम तौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता रहा है. आठवें वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था.
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