दिल्ली की महिलाओं को चाहिए 2500 रुपये, तो इन 5 डॉक्यूमेंट्स का होना है जरूरी, जान लें काम की बात

Delhi Mahila Samriddhi Yojana Documents: दिल्ली की महिलाओं को महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए 5 दस्तावेजों की जरूरत होगी. बिना इनके नहीं मिल पाएगा लाभ. चलिए बताते हैं कौनसे हैं यह दस्तावेज. 

महिला समृद्धि योजना

Source : PTI

Delhi Mahila Samriddhi Yojana Documents: दिल्ली में महिलाओं के लिए महिला समृद्धि योजना शुरू हो चुकी है. इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को दिल्ली सरकार की तरफ से हर महीने ढाई हजार रुपये आर्थिक सहायता के तौर पर दिए जाएंगे. बता दें दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में भाजपा ने सरकार बनने के बाद दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया था.

27 साल बाद दिल्ली में भाजपा सरकार की वापसी हुई है. रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही महिला समृद्धि योजना को शुरू कर दिया है. दिल्ली सरकार की इस योजना का लाभ लेने के लिए सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ पात्रताए तय की हैं. दिल्ली की महिलाओं को महिला समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए 5 दस्तावेजों की जरूरत होगी. बिना इनके नहीं मिल पाएगा लाभ. चलिए बताते हैं कौनसे हैं यह दस्तावेज. 

योजना के लिए यह 5 दस्तावेज जरूरी

दिल्ली सरकार की ओर से महिला समृद्धि योजना के लिए कुछ जरूरी पात्रताएं तय की गई हैं. इन्हींं के आधार पर महिलाओं को आर्थिक लाभ दिया जाएगा. अगर कोई महिला दिल्ली की महिला समृद्धि योजना के तहत लाभ के लिए आवेदन देना चाहती है. तो उसके पास पांच दस्तावेजों का होना बेहद जरूरी है.

 

बिना इन दस्तावेजों के इस योजना में लाभ नहीं मिल पाएगा. इन दस्तावेजों में दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड, बीपीएल कार्ड, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जरूरी होगा. अगर इन दस्तावेजों में से एक भी दस्तावेज नहीं है तो फिर लाभ मिल पाना मुश्किल हो सकता है

5 साल तक दिल्ली में रहना भी जरूरी

इसके अलावा बात की जाए तो दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना में लाभ लेने के लिए दिल्ली की महिलाओं का दिल्ली में 5 साल तक रहना जरूरी है. इसके प्रमाण के तौर पर दिल्ली का वोटर कार्ड या अन्य कोई दस्तावेज चाहिए होगा. योजना में सिर्फ उन्हीं महिलाओं को लाभ दिया जाएगा जिनके परिवार की सालाना आय 3 लाख रुपये से कम होगी. योजना में लाभ के लिए पात्र महिलाओं के परिवार में कोई आयकर दाता भी नहीं होना चाहिए. इसके अलावा कोई सरकारी नौकरी करने वाला भी नहीं होना चाहिए.