अब बिजली चोरी पकड़ेगा AI, आपका बिल आएगा एकदम सही, सरकार का कदम
विद्युत मंत्रालय ने बिजली व्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए यूनिफाइड फ्रेमवर्क लॉन्च किया है, लेकिन इसे पांच साल में अलग-अलग चरणों में लागू किया जाएगा.
अगर घर में बिजली की खपत ज्यादा न हो, लेकिन बिल अचानक बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में लोगों को लगता है कि रीडिंग गलत हुई है या फिर बिजली की रीडिंग सही नहीं ली गई है. इसके अलावा बिजली चोरी और सप्लाई के दौरान होने वाले नुकसान की वजह से भी बिजली कंपनियों को दिक्कत होती है. इस तरह की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत मंत्रालय ने एक अहम कदम उठाया है.
दरअसल अब विद्युत मंत्रालय ने बिजली व्यवस्था को डिजिटल बनाने के लिए नया यूनिफाइड फ्रेमवर्क लान्च किया है. ऐसे में अब जानते हैं कि बिजली से जुड़ी किन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की तरफ जोर दिया जा रहा है?
अब बिजली चोरी पकड़ेगा AI
बता दें कि इस फ्रेमवर्क के तहत बिजली कंपनियां AI की मदद से बिजली से जुड़े आंकड़ों की जांच कर सकेंगी. इससे बिजली की सप्लाई में होने वाली गड़बड़ियों का पता लगा सकेंगे और साथ ही बिजली के नुकसान का भी पता लगाने में मदद मिल सकती है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार ने इस फ्रेमवर्क को लागू कर दिया है या फिर अभी लागू होना बाकी है?
फ्रेमवर्क लागू कर दिया?
इसका जवाब है नहीं. इस फ्रेमवर्क को लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन इसे पांच साल में अलग-अलग चरणों में लागू किया जाएगा. इसकी शुरुआत स्मार्ट मीटर और GIS से जुड़ी तकनीक से की जाएगी और फिर AI की मदद से बिजली से जुड़ी कई चीजों पर काम किया जाएगा.
क्या फायदा होगा?
इस फ्रेमवर्क की मदद से बिजली कंपनियों को ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि आखिर बिजली कहां बर्बाद हो रही है और क्यों बर्बाद हो रही है. सबसे अहम बात ये है कि इस फ्रेमवर्क में स्मार्ट मीटर लगाने और दूसरी तकनीकों पर भी जोर दिया गया है. इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि कितनी बिजली का इस्तेमाल हुआ और कितनी बिजली का नुकसान हुआ.
क्या AI सच में पकड़ेगा चोरी?
इस फ्रेंमवर्क के तहत बिजली कंपनियां AI की मदद से बिजली से जुड़े आकंड़ों की जांच तो कर सकेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि AI से हर स्थिति में गलत बिल ठीक होने और बिजली चोरी पकड़ने गांरटी है. वहीं इस फ्रेमवर्क के तहत कंपनियों ने बिजली से होने वाले नुकसान पर कम करने का भी लक्ष्य दिया है.
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