योगी कैबिनेट की बैठक, नई तबादला नीति समेत सात बड़े फैसलों पर लगी मुहर

चुनाव खत्म होने के बाद योग सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान सरकार ने सात बड़े फैसलों पर अपनी मंजूरी दी। साथ ही नई तबादला नीति को भी हरी झंडी दी गई

लखनऊ, एबीपी गंगा। आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद और बढ़ गया है। तकरीबन दो महीने के बाद मंगलवार को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। जीत पर बैठक में धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। सरकार ने सात महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई। सरकार में मंत्री व प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गन्ना नीति में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में भी बदलाव पर मुहर लगी है। बैठक के बाद स्थानांतरण नीति में संशोधन के जरिये राज्य कर्मचारियों के तबादलों के लिए अंतिम समयसीमा को 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि मंडल में सात साल से जमे और जिले में तीन साल से जमे लोगों के तबादले किए जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में गौ-संरक्षण और गन्ना किसानों के हक में फैसले लिए गए। उप्र गौ सरंक्षण एवं संवर्धन कोष नियमावली-2019 पर मुहर लगी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में नागरिक उड्डयन विभाग में विभिन्न परियोजनाओं के लिये एकमुश्त बजट व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदान की गई स्वीकृति की स्थिति से कैबिनेट को अवगत कराने और गौतमबुद्धनगर जिले में जेवर के निकट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इसके अलावा राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन किया गया है। कैबिनेट में फैसला लिया है कि अमेठी डिग्री कॉलेज अब लोहिया विश्वविद्यालय से संबद्ध होगा।