Varanasi News: वाराणसी कमिश्नर द्वारा 589 उप निरीक्षकों के कार्यों की समीक्षा, 145 रिव्यू में हुए फेल
UP News: वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा उप निरीक्षकों के महीने के कार्यों के आधार पर एक रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा की, जिसमें 145 उपनिरीक्षक को 33 फीसदी से भी कम अंक प्राप्त हुए हैं.
Varanasi Police Commissionerate News: वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा उप निरीक्षकों के महीने के कार्यों के आधार पर एक रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा की गई थी, जिसमें बेहद हैरान करने वाले परिणाम सामने आए हैं. इनमें 75% अधिक अंक प्राप्त करने वाले दरोगाओं को स्टार परफॉर्मर घोषित करके पुरस्कृत किया जा रहा है, जबकि न्यूनतम 33 फीसदी से कम अंक प्राप्त करने वालों को एक माह के लिए पुलिस लाइन से अटैच किया गया है.
यह रिपोर्ट कार्ड उपनिरीक्षकों के पद पर रहते हुए जनता की शिकायतों के समाधान से लेकर अपराधियों पर कार्रवाई और यातायात व्यवस्था से लेकर जनपद में कानून व्यवस्था कायम करने से जुड़ी रही है. जिनमें 145 उपनिरीक्षक को 33 फीसदी से भी कम अंक प्राप्त हुए हैं.
वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने क्या बोला?
वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार, जनपद में 589 उप निरीक्षकों के महीने के कार्य के आधार पर एक रिपोर्ट कार्ड की समीक्षा की गई थी, जिसमें 145 उप निरीक्षक 33 फीसदी से भी कम अंक प्राप्त किए हैं. इस परिणाम के बाद उन्हें एक माह के लिए पुलिस लाइन से अटैच किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें कार्यशैली में सुधार के लिए प्रशिक्षण दी जाएगी.
इसके अलावा 3-3 ( पुरुष महिला ) ऐसे स्टार परफॉर्मर रहे हैं, जिन्होंने 75 फीसदी से अधिक अंक प्राप्त किया, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा. जिसमें राजदर्पण तिवारी, अमरजीत कुमार, विकास कुमार मौर्य, मीनू सिंह, निहारिका साहू, अंशु पांडे का नाम शामिल है.
10-10 उप निरीक्षकों की काउंसलिंग की जाएगी
सुरक्षा के साथ-साथ VIP आवागमन के दृष्टिकोण से वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट बेहद संवेदनशील माना जाता है. ऐसे में वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने सख्त रुख अपनाते हुए 33 फीसदी से कम अंक प्राप्त करने वाले उप निरीक्षकों को एक माह के लिए पुलिस लाइन से अटैच कर दिया है. इस दौरान उनके कार्य में सुधार के लिए प्रत्येक दिवस 10-10 उप निरीक्षकों को पुलिस कमिश्नर के समक्ष उपस्थित करके काउंसलिंग की जाएगी. इसके बाद भी अगर उनके कार्य में कोई सुधार नहीं होता है, तो विभागीय कार्यवाही भी किया जाना तय है.
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