Mussoorie News: मसूरी के इस रोड पर हाइड्रोलिक बैरियर लगाने का प्रस्ताव पास, स्थानीय लोगों ने किया विरोध

Mussoorie: मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में मसूरी माल रोड पर लगाने वाले हाइड्रोलिक बैरियर के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया. जिसका अब विरोध हो रहा है.

मसूरी नगर पालिक की बैठक

Uttarakhand News: मसूरी नगर पालिका (Mussoorie Municipality) परिषद की बोर्ड बैठक में मसूरी माल रोड पर लगाने वाले हाइड्रोलिक बैरियर (Hydraulic Barrier) के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया. सभासद गीता कुमाई ने हाइड्रोलिक बैरियर का विरोध किया गया है. उन्होंने कहा कि मसूरी झूलाघर में लगने वाले हाइड्रोलिक बैरियर का स्थानीय जनता विरोध कर रही है. ऐसे में अगर जनता हाइड्रोलिक बैरियर नहीं चाहती तो वह जनता के साथ हैं.

क्या है मामला
मसूरी माल रोड पर लगाए गए हाइड्रोलिक बैरियर का लोग जमकर विरोध कर रहे हैं. जिसको लेकर लोगों ने एसडीएम मसूरी और अधिशासी अधिकारी यूडी रतूड़ी को लिखित शिकायत कर हाइड्रोलिक बैरियर को रोकने की मांग की है. नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और सभासद प्रताप पवार और दर्शन रावत का कहना है कि माल रोड पर प्रतिबंधित समय पर दुपहिया वाहनों को रोकना चुनौती है. ऐसे में पैदल चलने वाले लोगों को खासी दिक्कत होती है. जिसको लेकर हाइड्रोलिक बैरियर माल रोड पर लगाए जा रहे हैं. जिससे कि देश विदेश घूमने आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत ना हो. उन्होंने बताया कि कुछ लोगों हाइड्रोलिक बैरियर का विरोध कर राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि माल रोड को व्यवस्थित करने के लिए बैरियर लगाए जाना जरूरी है.

क्या उठी मांग
बोर्ड बैठक में मसूरी गलोगी पावर हाउस नगर पालिका की जमीन पर है. ऐसे में यूपीसीएल द्वारा गलोगी पावर हाउस के समस्त भूमि को यूपीसीएल को हस्थानित्रित करने की मांग की है. जिसको बोर्ड बैठक में सभासदों ने खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि नगर पालिका की जमीन बिना किसी शर्त के किसी को नहीं दी जाएगी. उन्होंने कहा कि डेढ़ सौ साल से गलोगी पावर हाउस की जमीन नगर पालिका की है. ऐसे में यूपीसीएल से वार्ता करने के बाद ही जमीन को हस्तांतरित किया जाएगा. सभासद जसवीर कौर ने मसूरी में नगर पालिका की अधीन समस्त शौचालय और स्ट्रीट लाइट को शासन के निर्देशों के बाद ठेके पर दे दिया गया है. परन्तु ठेकेदार द्वारा सही तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा है. शौचालय के हाल बद से बदतर, कई क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट है ही नहीं और समय से इनका संचालन नहीं किया जाता है. ऐसे में नगर पालिका प्रशासन अपने संसाधनों से लाइट की व्यवस्था कर रही है. उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष से आग्रह किया कि शौचालय और स्ट्रीट लाइट के अनुबंध को रद्द किया जाये. उन्होंने कहा, "वह जनता के जनप्रतिनिधि है, ऐसे में जनता के हित की योजनाओं पर काम किया जाये. जिससे जनता को फायदा मिल सके."