Uttarakhand News: उत्तराखंड में खनन के आदेश पर घिरी सरकार, हरीश रावत ने लगाया 'खनन प्रेम' का आरोप, बीजेपी ने किया पलटवार

Uttarakhand: उत्तराखंड में खनन के आदेश को लेकर बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने आ गई हैं. नए आदेश में प्रमुख सचिव ने पुलों के आसपास होने वाले खनन की दूरी 1 किमी से घटाकर 100 मीटर कर दिया गया है.

हरीश रावत, पूर्व सीएम, उत्तराखंड

Harish Rawat on Mining in Uttarakhand: उत्तराखंड सचिवालय में तैनात प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग (Public Works Department) आर के सुधांशु के द्वारा किए गए खनन के आदेश के बाद बीजेपी (BJP) और कांग्रेस (Congress) आमने-सामने आ गई हैं. दो दिन पहले प्रमुख सचिव ने पुलों के आसपास होने वाले खनन को 1 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंधित करते हुए आदेश जारी किया था. लेकिन आज उसी आदेश में संशोधन करते हुए 1 किलोमीटर की दूरी के बजाय उसको 100 मीटर कर दिया गया है. हरीश रावत (Harish Rawat) ने जहां सरकार पर खनन प्रेम का आरोप लगाया तो वहीं दूसरी बीजेपी ने कहा कि वो सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं.

खनन के आदेश पर बीजेपी-कांग्रेस आमने-सामने

खनन को लेकर आदेश में हुए संशोधन के बाद ये तो साफ नहीं हो पाया है कि आखिरकार आदेश के पीछे क्या मंशा होगी, लेकिन बैठे-बैठे कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को सरकार को घेरने के लिए मुद्दा हाथ जरूर लग गया है. हरीश रावत पहले से ही धामी सरकार पर खनन प्रेम का आरोप लगा चुके हैं. इस बीच खनन के आदेश में हुए संशोधन के बाद हरीश रावत ने एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी सरकार पर हमला बोल दिया. उन्होंने कहा कि आदेश में संशोधन करना केवल खनन को लेकर है. यह सब कुछ खनन के लिए किया जा रहा है. सरकार खनन प्रेम में डूबी है.
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बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार
वहीं सरकार की ओर से अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता सुरेश जोशी का कहना है कि शुरू से ही उत्तराखंड में पुलों के आसपास 100 मीटर तक ही प्रतिबंधित क्षेत्र का प्रावधान रहा है. कांग्रेस केवल बरगलाने का काम रही है. अगर कोई आदेश ऐसा उनके पास हैं जिसमें 1 किलोमीटर किया गया है तो वो उस आदेश को सार्वजनिक करे.

हालांकि इस पूरे मामले में उत्तराखंड शासन में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है ना ही वो मीडिया का सामना कर रहे है. लेकिन इतना जरूर है कि 2 दिन पहले 1 किलोमीटर दूरी का आदेश जारी करने वाले आर के सुधांशु ने उस आदेश में संशोधन करते हुए 1 किलोमीटर को 100 मीटर की दूरी में समेट दिया है जिसपर सवाल उठना तो लाजमी है.