देहरादून: डालनवाला थाने में सीएम पुष्कर सिंह धामी का औचक निरीक्षण, नदारद SHO लाइन हाजिर

Uttarakhand News: सीएम धामी विभिन्न सरकारी बैठकों के बाद बिना पूर्व सूचना डालनवाला थाने पहुंचे. निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला हेल्प डेस्क, एफआईआर रजिस्टर, ड्यूटी चार्ट और अन्य अभिलेखों की जांच की.

थाने में औचक निरीक्षण करने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी

Source : @pushkardhami

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार (19 दिसंबर) को डालनवाला पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने निरीक्षण के दौरान पुलिस व्यवस्था, साफ-सफाई और जनसुनवाई की हकीकत परखी. थाने के कारागार (लॉकअप) में गंदगी और अव्यवस्था देखकर मुख्यमंत्री ने गहरी नाराजगी जताई. वहीं निरीक्षण के दौरान थाना प्रभारी (एसएचओ) मनोज मैनवाल के लंबे समय तक नदारद रहने पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्हें तत्काल लाइन हाजिर कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री विभिन्न सरकारी बैठकों के बाद बिना पूर्व सूचना डालनवाला थाने पहुंचे. निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला हेल्प डेस्क, एफआईआर रजिस्टर, ड्यूटी चार्ट और अन्य अभिलेखों की गहन जांच की. लंबित मामलों की जानकारी लेते हुए उन्होंने पुलिसकर्मियों से सवाल-जवाब किए और कार्यप्रणाली की समीक्षा की. इस दौरान थाने में मौजूद फरियादियों से भी मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद कर उनकी शिकायतें सुनीं.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सीएम ने लगाई कड़ी फटकार

लॉकअप में गंदगी और अव्यवस्था पर मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह को कड़ी फटकार लगाई और तत्काल साफ-सफाई कराने के साथ मानकों के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. एसएसपी ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर तुरंत एसएचओ मनोज मैनवाल को लाइन हाजिर कर दिया. बताया गया कि मुख्यमंत्री के थाने पहुंचने की सूचना मिलने के बावजूद एसएचओ काफी देर से मौके पर पहुंचे थे, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया.

क्षेत्र में चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था पर सीएम ने जताई नाराजगी

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था और पुलिस सत्यापन अभियान में ढिलाई पर भी नाराजगी जताई. उन्होंने एसएसपी को पूरे मामले की विस्तृत जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए.

जनसेवा में लापरवाही और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं- सीएम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था से जुड़ा प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी जनता के प्रति जवाबदेह है. जनसेवा में लापरवाही, अनुशासनहीनता या संवेदनहीनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था में सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी स्तर पर कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी.