उत्तराखंड: मुख्य सचिव ने रेल सुविधाओं के विकास को लेकर की बैठक, अधिकारियों को दिए ये निर्देश
Uttarakhand News: इस बैठक में परिवहन विभाग ने जानकारी दी कि वर्तमान में राज्य में कुल पांच रेल परियोजनाएं हैं, जिनमें से तीन प्रस्तावित हैं और दो परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं.

Uttarakhand Chief Secretary Meeting: उत्तराखंड के मुख्य सचिव नन्द बर्द्धन ने राज्य में रेल सुविधाओं के विस्तार और सुधार के उद्देश्य से परिवहन विभाग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की. इस बैठक में उन्होंने राज्य में प्रस्तावित और संचालित रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए.
उन्होंने विभाग को सभी रेल परियोजनाओं की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, जिससे कार्यों में आ रही समस्याओं का समाधान किया जा सके. इसके अतिरिक्त, मुख्य सचिव ने देहरादून सहित सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों के उन्नयन की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश भी दिए.
इस बैठक में परिवहन विभाग ने जानकारी दी कि वर्तमान में राज्य में कुल पांच रेल परियोजनाएं हैं, जिनमें से तीन प्रस्तावित हैं और दो परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं. प्रस्तावित परियोजनाओं में गंगोत्री-यमुनोत्री रेल परियोजना, टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना और देहरादून-सहारनपुर रेल परियोजना शामिल हैं.
गंगोत्री-यमुनोत्री रेल परियोजना: इस परियोजना की कुल लंबाई 121.76 किमी है और इसमें 10 स्टेशन प्रस्तावित हैं. इसका सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है और डीपीआर रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है. फिलहाल इस पर अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है.
टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना: इस परियोजना की कुल लंबाई 170.70 किमी है और इसमें 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं. इसका सर्वेक्षण कार्य भी पूर्ण हो चुका है और डीपीआर रेलवे बोर्ड को सौंप दी गई है. यह परियोजना भी अनुमोदन की प्रतीक्षा में है.
देहरादून-सहारनपुर रेल परियोजना: इसकी कुल लंबाई 92.60 किमी है और इसमें 8 स्टेशन प्रस्तावित हैं. इस परियोजना का सर्वेक्षण कार्य जारी है और शीघ्र ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा.
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने कहा कि राज्य के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का प्रयास आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है. इसके साथ ही, विश्व प्रसिद्ध धामों एवं तीर्थ स्थलों तक सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के लिए रेलवे की भूमिका अहम है. उन्होंने कहा कि रेलवे अवसंरचना का सामरिक महत्व भी है और इसे प्राथमिकता के आधार पर विकसित किया जाना चाहिए.
किसी भी प्रकार की प्रशासनिक अड़चनों को शीघ्र निस्तारित करें
उन्होंने रेल मंत्रालय, आरवीएनएल और अन्य संबद्ध संस्थानों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए, ताकि सभी रेल परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाई जा सके. उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी प्रकार की प्रशासनिक अड़चनों को शीघ्र निस्तारित किया जाए.
इस बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी रहे मौजूद
इस अवसर पर सचिव परिवहन, अपर सचिव परिवहन, सचिव एमडीडीए और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे. बैठक में रेलवे परियोजनाओं से संबंधित वित्तीय, तकनीकी और प्रशासनिक मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई. मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि रेल परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए समर्पित प्रयास किए जाएं और इस कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए. उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में रेलवे के विस्तार से पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
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