योगी सरकार ने पेश किया इतिहास का सबसे बड़ा बजट, पांच लाख 12 हजार करोड़ के प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मंगलवार को अपना चौथा बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि यूपी की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य है।

लखनऊ, एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मंगलवार को अपना चौथा बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5 लाख 12 हजार करोड़ का बजट पेश किया। उन्होंने सदन में बोलते हुये कहा कि ये यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि हमने जनता का दिल जीता है। हम चुनौतियों से निपट रहे हैं। इससे पहले यूपी कैबिनेट ने बजट को मंजूरी दे दी। कैबिनेट की बैठक में लगभग 5. 25 लाख करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी मिली। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लाल सूटकेस के साथ विधानसभा पहुंचे।

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश की जनता को पुलिस की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यूपी कॉप एप बनाया गया है। इस एप को पांच लाख से अधिक लोगों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। साइबर थानों पर जोर है। 16 साइबर थाने का निर्माण किया जाएगा। दुष्कर्म की घटनाओं में 35 प्रतिशत की कमी आई है।

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुये कहा कि 2020 का बजट युवाओं पर फोकस है। यूपी की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि राज्य नीति आयोग का गठन किया जाएगा।

बजट युवाओं की शिक्षा, संवर्धन और रोजगार को समर्पित वित्तमंत्री बजट की प्रस्तावना पढ़ते हुए गीत गया 'गैर परों से उड़ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे'। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना बोले 2017-18 का बजट किसानों को समर्पित था। 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास व 2019-20 महिला सशक्तीकरण करने वाला था। 2020-21 का बजट युवाओं की शिक्षा, संवर्धन और रोजगार को समर्पित है।

बजट युवाओं की शिक्षा, संवर्धन और रोजगार को समर्पित वित्तमंत्री बजट की प्रस्तावना पढ़ते हुए गीत गया 'गैर परों से उड़ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे'। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना बोले 2017-18 का बजट किसानों को समर्पित था। 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास व 2019-20 महिला सशक्तीकरण करने वाला था। 2020-21 का बजट युवाओं की शिक्षा, संवर्धन और रोजगार को समर्पित है।

2 लाख करोड़ का निवेश आया बजट पेश करते हुये वित्त मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कुंभ का भव्य आयोजन हुआ, डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि 2 लाख करोड़ का निवेश आया है, 10 हजार करोड़ से ज्यादा की नई योजनाएं। 3.18 लाख करोड़ से ज्यादा राजस्व कर, आवासीय भवनों के लिए 600 करोड़ हैं।

कन्या सुमंगला योजना को 1200 करोड़ बजट में कन्या सुमंगला योजना को 1200 करोड़ का प्रावधान किया गया है, साइबर क्राइम के लिए तीन करोड़, कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया।

जेवर एयरपोर्ट के लिये 2000 करोड़ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि तीन राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। प्रदेश के हर जिले में युवा हब बनाया जाएगा। जहां उन्हें कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी। सुरेश खन्ना ने जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपये का एलान किया।

पुलिस बल योजना को 122 करोड़ रुपये यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि पुलिस बल योजना को 122 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। साइबर क्राइम के लिए 3 करोड़ रुपये का बजट है।

तलाकशुदा महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह पेंशन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि तलाकशुदा महिलाओं के लिए पेंशन की सुविधा मिलेगी। 500 रुपये प्रति महीने पेंशन दी जाएगी। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लिए 50 करोड़ और निर्माण के लिए 60 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ सुरेश खन्ना ने कहा कि अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। झांसी, आगरा और कानपुर में भूमि चिन्हित की गई। अटल भूजल योजना प्रारंभ की जा रही है। 14 सिंचाई योजनाओं को इस वर्ष पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुये कहा कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा का बजट प्रस्तावित है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,363 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

गन्ना किसानों को सरकार ने बड़ा तोहफा देते हुये समर्थन मूल्य 325 रुपये प्रति कुंतल रखने का बजट में प्रस्ताव किया है। शुगर मिलों के लिये बजट में प्रस्ताव किया गया है।

मेट्रो परियोजनाओं के लिये बजट में प्रावधान दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़ दिए गए हैं। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड़ रुपये, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़ रुपये, गोरखपुर और अन्य शहरों की मेट्रो के लिए 200 करोड़ रुपये दिए गए। ग्रामीण क्षेत्र के सीएचसी को 100 बेड के अस्पताल में परिवर्तित करने के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसी तरह एसजीपीजीआई के लिए 820 करोड़ रुपये, केजीएमयू लखनऊ के लिए 919 करोड़ रुपये दिए गए हैं। दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 621 करोड़ रुपये सरकार ने दिए हैं। वहीं प्रदेश के सभी 75 जिलों में शिविर लगाकर दिव्यांगजन को सुविधा के लिए 37 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।