योगी सरकार ने यूपी के 16 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिया तोहफा, इतना बढ़ाया महंगाई भत्ता
UP DA Hike: अप्रैल 2025 के वेतन के साथ इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा और मई माह में इसका भुगतान होगा. जनवरी से अप्रैल तक के बकाया महंगाई भत्ते की राशि मई 2025 में दे दी जाएगी.
UP Dearness Allowance: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यकर्मियों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए वर्तमान 53 प्रतिशत महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है. यह संशोधित दर 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगी.
यह फैसला लगभग 16 लाख राज्यकर्मियों और पेंशन पाने वालों को सीधे लाभ पहुंचाएगा. इनमें नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी, स्थानीय निकायों के कर्मचारी और UGC वेतनमान के तहत कार्यरत शिक्षक भी शामिल हैं. सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, अप्रैल 2025 के वेतन के साथ इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा और मई माह में इसका भुगतान होगा. इसके साथ ही जनवरी से अप्रैल तक के बकाया महंगाई भत्ते की राशि मई 2025 में दे दी जाएगी.
इस फैसले से राज्य सरकार पर मई 2025 में कुल 107 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा. इसके अलावा, पेंशनर्स को अप्रैल के पेंशन के साथ महंगाई राहत (DA/DR) का भुगतान किया जाएगा, जिससे मई में 193 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा. केंद्र सरकार की तर्ज पर यह बढ़ोत्तरी की गई है. बता दें कि कि भारत सरकार ने हाल ही में अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की दर 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत की थी. उसी के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है ताकि राज्यकर्मियों को भी समान लाभ मिल सके.
केंद्र सरकार द्वारा तय की गई दरों के अनुसार होता है संशोधन
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है. यह मूल वेतन का एक प्रतिशत भाग होता है और हर छह महीने में केंद्र सरकार द्वारा तय की गई दरों के अनुसार इसमें संशोधन होता है. यह कदम न सिर्फ कर्मचारियों की जेब को राहत देगा, बल्कि उन्हें प्रेरित और संतुष्ट रखने में भी मदद करेगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता देती आ रही है और यह फैसला उसी दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है.
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Source: IOCL
