SIR के मामले में यूपी से आगे पश्चिम बंगाल, जानें आंकड़ा, 11 दिसंबर आखिरी दिन
SIR In UP: देश के12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 4 नवंबर से शुरू हुई SIR की प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी. यूपी में 99.98% फीसदी एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे गए हैं.
देश के 12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया का कल (11 दिसंबर) को आखिरी दिन है. 10 दिसंबर दोपहर 3 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, SIR की प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल, यूपी से आगे है. यूपी में 99 फीसदी मतदाताओं के एन्यूमरेशन फॉर्म के डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है. वहीं, पश्चिम बंगाल में 99.86 फीसदी मतदाताओं के डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है.
12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 4 नवंबर से शुरू हुई SIR प्रक्रिया 11 दिसंबर तक चलेगी. बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (BLA) द्वारा मतदाताओं से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर डिजिटल रूप से दर्ज की जा रही है.
यूपी में कितने एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे गए?
10 दिसंबर तक पश्चिम बंगाल में 99.99 फीसदी एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे गए हैं. वहीं यूपी में 99.98% फीसदी एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए गए हैं. बंगाल में बीएलओ की संख्या 80 हजार 681 और BLA की संख्या 1 लाख 63 हजार 243 है. यूपी में बीएलओ की संख्या 1 लाख 62 हजार 486 है तो वहीं बीएलए की संख्या 4 लाख 41 हजार 582 हैं.
यूपी में कितने एन्यूमरेशन फॉर्म हुए डिजिटाइज्ड?
यूपी में 15 करोड़ 43 लाख 96 हजार 289 एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे गए, जिसमें से 15 करोड़ 28 लाख 88 हजार 273 का डिजिटलाइजेशन हो चुका है. पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 66 लाख 31 हजार 934 एन्यूमरेशन फॉर्म बांटे गए, जिसमें से 7 करोड़ 65 लाख 31 हजार 278 का डिजिटलाइजेशन हो चुका है.
किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR प्रक्रिया
मौजूद वक्त में जिन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया चल रही है, उनमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार शामिल हैं.
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार (09 दिसंबर) को लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के महत्व का जिक्र करते हुए बीजेपी के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को जागरुक रहने और अधिक से अधिक योगदान देने की अपील की थी. उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ता आम जनता के बीच जाकर यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र नागरिक छूट न जाए और अयोग्य का नाम सूची में दर्ज न हो.
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Source: IOCL
