UP Politics: राज्यसभा और विधान परिषद की खाली हो रही सीटों पर बीजेपी किन्हें बनाएगी कैंडिडेट? मिल रहे ये संकेत

UP Politics:बीजेपी आगामी चुनावों की तैयारियों में जुट गई है. चुनावों में पार्टी नई रणनीति के तहत पुराने और वरिष्ठ नेताओं की जगह युवा चेहरों को मौका देगी.साथ वरिष्ठों को संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी.

सांकेतिक फोटो

UP Political News: लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है. बीजेपी आगामी चुनाव में पीढ़ी परिवर्तन का दौर शुरू करेगी. ये परिवर्तन उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधान परिषद, राज्यसभा और लोकसभा चुनाव से नेतृत्व में पीढ़ी परिवर्तन का दौर शुरू करेगी. रणनीति के तहत पार्टी कई सालों से सीटों पर जमे सांसद और परिषद सदस्यों की जगह नए और युवा चेहरों को नेतृत्व को मौका देगी, जो आने वाले 15-20 सालों तक पार्टी का नेतृत्व कर सके.

विधानसभा चुनाव के बाद इन राज्यों में किया प्रयोग 
हाल में हुए पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने तीन राज्य मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने बंपर जीत दर्ज की है. पार्टी ने इन राज्यों मुख्यमंत्रियों के नए चेहरे उतार कर सबको चौंकाया है. राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जगह भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनाया, भजनलाल शर्मा पहली बार विधायक बने हैं. इसी मध्यप्रदेश में पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की जगह विष्णुदेव साय को नेतृत्व सौंपा है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पार्टी  नेतृत्व ने बड़ी रणनीति के तहत राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में नेतृत्व का पीढ़ी परिवर्तन किया गया है.

यूथ को मौका देगी बीजेपी- सूत्र
दरअसल उत्तर प्रदेश में फरवरी 2024 में विधान परिषद की शिक्षक एवं स्नातक क्षेत्र की 5 सीटों पर चुनाव होना है. इसी तरह अप्रैल-मई में लोकसभा की 80 सीटों पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न होनी है. तो वहीं अप्रैल 2024 में राज्यसभा की भी 10 सीटों पर चुनाव होगा. परिषद की विधानसभा क्षेत्र की 13 सीटों पर मई में चुनाव होगा. पार्टी सूत्रो ने बताया कि विधान परिषद की कुल 18, राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 80 सीटों पर चुनाव में पार्टी नए नेतृत्व को मौका देने की शुरुआत करेगी. जातीय समीकरण साधते हुए इन सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा. पार्टी जिन्हें फिर से विधान परिषद, लोकसभा या राज्यसभा जाने का मौका नहीं देगी, उन नेताओं को पार्टी संगठन से जुड़ी कोई न कोई जिम्मेदारी देगी.