UP Liquor Policy: यूपी में शराब के शौकीनों को बड़ा झटका, सरकार ने लिया ये फैसला

UP Liquor Policy: यूपी में शराब के शौकीनों को झटका लग सकता है. योगी सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत कंपोजिट दुकानें खोले जाने को मंजूरी दी है, जिससे शराब की दुकानों की संख्या कम हो जाएगी.

कम हो जाएंगी शराब की दुकानें

Source : ABPLIVE AI

UP Liquor Policy: उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों के लिए बुरी खबर है. योगी सरकार द्वारा लाई जा रही नई आबकारी नीति की वजह से प्रदेश में शराब की दुकानों की संख्या कम हो जाएगी. क्योंकि अब सरकार ने पहली बार शराब की कंपोजिट दुकानें खोले जाने को मंजूरी दे दी है, जिससे अब प्रदेश में अंग्रेजी, बीयर और वाइन की बिक्री एक साथ एक दुकान पर की जा सकेगी. इस फैसले के बाद प्रदेश में करीब 3 हजार से ज्यादा दुकानें कम हो जाने की संभावना हैं. 

आबकारी आयुक्त के मुताबिक कंपोजिट दुकानें खुलने की वजह से हर तरह की शराब चाहे वो अंग्रेजी शराब हो या बीयर या फिर वाइन इन सभी को एक दुकान पर ही बेचा जा सकेगा. इसलिए शराब बिक्री के लिए अब कम दुकानों की ज़रूरत होगी. हालांकि अगर आवश्यकता हुई तो इसमें बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन फिलहाल इस फैसले से शराब के दुकानें कम हो जाएगी. आबकारी आयुक्त के मुताबिक अब से नई नीति के तहत शराब व भाँग की दुकानों की ई लॉटरी के लिए पंजीकरण शुरू भी हो गया है.

ई लॉटरी के ज़रिए होगा दुकानों का आवंटन
बुधवार तक शराब की कंपोजिट दुकानों के लिए 16758 आवेदन जमा किए जा चुके हैं. इससे सराकर को 84.95 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है. जिसके बाद दुकानों का आवंटन ई लॉटरी सिस्टम के ज़रिए होगा. ई-लॉटरी के लिए आबकारी विभाग के ऑनलाइन पॉर्टल https://exciseelotteryup.upsdc.gov.in पर जाकर अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं. आवेदन जमा कराने की अंतिम तारीख 27 फरवरी तक है. आवेदन जमा होने के बाद 6 मार्च को ई लॉटरी के जरिए कंपोजिट शराब की दुकानों का आवंटन किया जाएगा. 

इस समय प्रदेश में अंग्रेजी शराब और बीयर की कुल 12533 दुकानें हैं इनमें से 6563 दुकानें अंग्रेजी शराब हैं जबकि 5970 दुकानों पर बीयर बेची जाती है. लेकिन कंपोज़िट दुकानों के आने के बाद आबकारी विभाग ने अंग्रेजी शराब और बीयर की दुकानों की संख्या 9362 कर दी है.

ज़ाहिर है इसके हिसाब से अप्रैल से प्रदेश में 3171 शराब की दुकानें कम हो जाएंगी. प्रदेश की नई आबकारी नीति 2025-26 में शराब की कंपोजिट दुकानों के फैसले की घोषणा की गई थी. नई नीति में ज्यादा राजस्व एकत्र कनरे के लिए शराब की दुकानों के लाइसेंस के नवीनीकरण की ई लॉटरी की व्यवस्था की गई है. 

सरकार ने इस बार आबकारी विभाग को साल 2025-26 में 60000 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र करने का लक्ष्य दिया है.