यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, नहीं लगाने पड़ेंगे ऑफिस के चक्कर, घर बैठे होगा काम
UP News: अब लोड बढ़ाने के लिए विभागीय काउंटर पर कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. उपभोक्ताओं को www.uppcl.org या ‘झटपट पोर्टल’ पर जाकर ही आवेदन करना होगा.
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की जनता को अब बिजली कनेक्शन में लोड बढ़वाने के लिए विभागीय दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने विद्युत भार वृद्धि यानी लोड बढ़ाने की पूरी प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया है. यानी अब उपभोक्ता अपने घर बैठे ही अपने बिजली कनेक्शन का लोड बढ़वा सकेंगे.
UPPCL के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने शक्ति भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी दी. उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को लोड बढ़वाने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी को जल्द से जल्द यह सुविधा दी जाए.
ऑनलाइन ही होगा आवेदन
अब लोड बढ़ाने के लिए विभागीय काउंटर पर कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. उपभोक्ताओं को www.uppcl.org या ‘झटपट पोर्टल’ पर जाकर ही आवेदन करना होगा. इसके अलावा, जन सुविधा केंद्रों से भी यह सुविधा ली जा सकती है. लोड बढ़ाने के लिए जरूरी दस्तावेज जैसे बंध पत्र, B&L फॉर्म, विद्युत सुरक्षा निदेशालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र व अनुबंध पत्र आदि भी ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे.
बहुमंजिला इमारतों व कालोनियों के लिए भी व्यवस्था
बिजली की खपत बढ़ने के कारण बड़े शहरों में अब बहुमंजिला इमारतें और आवासीय कॉलोनियों को विशेष लोड की जरूरत होती है. इसके मद्देनज़र अब बल्क लोड की स्वीकृति प्रक्रिया को भी पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है. यह नई व्यवस्था 1 मई 2025 से लागू होगी. इस व्यवस्था के तहत प्रोसेसिंग शुल्क, दस्तावेज अपलोड, डिपॉजिट व सुपरविजन शुल्क का भुगतान, प्राक्कलन राशि का भुगतान और भार स्वीकृति – सब कुछ ऑनलाइन ही होगा.
उपभोक्ता हित में बड़ा फैसला
पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. गोयल ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को बार-बार कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी. लोड बढ़ाने की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो जाएगी.
प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है. ग्रामीण व शहरी इलाकों में अब छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े कारोबारी तक अपने कनेक्शन का लोड बढ़वाना चाहते हैं. पहले इसके लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ती थी और फाइलें कई दिनों तक अटकी रहती थीं. ऐसे में यह ऑनलाइन प्रक्रिया उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने वाली है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कई बार कह चुके हैं कि प्रदेश में हर सेवा को पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाएगा. इसी क्रम में UPPCL की यह पहल ‘डिजिटल उत्तर प्रदेश’ के लक्ष्य की ओर एक अहम कदम माना जा रहा है.
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