यूपी में जमीन और फ्लैट में बढ़ा निवेश, सरकार ने कमाया 3 हजार करोड़ से ज्यादा का मुनाफा

UP News: यूपी में जमीन और फ्लैट में निवेश में तेजी से बढ़ रहा है. पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष 2024-2025 में उल्लखेनीय तेजी आई है, जबकि प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा हुआ है.

यूपी में प्रॉपर्टी में बढ़ा निवेश

Source : LDA

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में जमीन फ्लैट में निवेश तेजी से बढ़ रहा है. ये हालात तब हैं जब प्रॉपर्टी की कीमतों में इजाफा हुआ है. मार्च 2023 से फरवरी 2024 की तुलना में मार्च 2024 से फरवरी 2025 में प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त में उल्लेखनीय तेजी आई है. 

इस अवधि के दौरान स्टांप व पंजीयन विभाग के राजस्व में करीब तीन हजार करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है. स्टांप व निबंधन के तहत मार्च 2024 से इस साल फरवरी तक की राजस्व प्राप्ति 27,588.41 करोड़ रुपये रही. जबकि मार्च 2023 से पिछले साल फरवरी तक राजस्व प्राप्ति 24,439.78 करोड रुपये थी. यानी पिछली फरवरी की तुलना में इस फरवरी को स्टांप विभाग ने 3148.63 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया.

सरकारी खजाना भरने में दूसरे नंबर पर आबकारी विभाग
स्टांप व निबंधन मद के तहत फरवरी तक प्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य का 84.5 प्रतिशत है, जो अन्य विभागों की तुलना में सर्वाधिक है. सरकारी खजाना भरने के मामले में दूसरे नंबर पर आबकारी विभाग है. पिछली फरवरी की तुलना में इस फरवरी शराब की बिक्री में इजाफा हुआ है. इसीलिए लगभग 1600 करोड़ रुपये इस मद में ज्यादा आए हैं.

वित्त मंत्रालय के मुताबिक प्रदेश में आबकारी से फरवरी 2025 तक 42,830.01 करोड़ रुपये का राजस्व मिला. जबकि पिछले साल फरवरी 2024 तक 41,224.43 करोड़ राजस्व के रूप में मिले थे. आबकारी विभाग ने लक्ष्य का 81 फीसदी हासिल किया है. जीएसटी के रूप में इस साल फरवरी तक 75,749 रुपये मिले, जबकि पिछले साल फरवरी तक 68,450 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे. नेट के अंतर्गत इसी अवधि में 27,623 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई, जबकि गत साल 26,822.93 करोड़ रुपये हासिल हुए थे.

खनन से राजस्व में नहीं हुई खास वृद्धि
इसके अलावा परिवहन विभाग ने फरवरी तक 10,419.81 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया. पिछले साल इसी अवधि में 9,427.01 करोड़ रुपये मिले थे. यानी विभाग ने सरकारी खजाने में पिछले साल की तुलना में इस बार अभी तक 1,000 करोड़ रुपये ज्यादा अर्जित किये हैं. ये रकम राजस्व प्राप्ति के निर्धारित लक्ष्य का 92 प्रतिशत है. खनन में खास वृद्धि नहीं हुई है. इस साल इस मद में 3,775 करोड़ रुपये मिले, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 3,547.25 रुपये आए थे.