UP Cabinet Decision: यूपी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिए कई अहम फैसले, पढ़ें बड़ी बातें

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं. इसमें सैफई और इटावा में 500 बेडे वाले सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनाने से जुड़े लागत को लेकर भी फैसला हुआ है.

(फाइल फोटो)

Yogi Cabinet Decision News: यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार की कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं. इसके तहत यूपी में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई और इटावा में 500 बेडे वाले सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण की परियोजना की पुनरीक्षित लागत को स्वीकृति देने का फैसला हुआ है. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक यूपी में आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अन्तर्गत 500 बेडेड सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के निर्माण कार्यों की पुनरीक्षित प्रायोजना के लिए 48988.61 लाख रुपये (4 अरब 89 करोड़ 88 लाख 61 हजार रुपये) के व्यय को अनुमोदित करते हुए सम्पूर्णयोजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया है. टेराकोटा क्लेडिंग, वुडेन फ्लोरिंग, ग्रेनाइट, विनायल फ्लोरिंग, वॉल पैनेलिंग, ग्लास पैस फिटिंग, जीआई मेटल सीलिंग, मिनरल फाइबर एकॉस्टिकल सीलिंग आदि के प्रयोग पर भी मुहर लगाई गई है.

भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय और लखनऊ में नवस्थापित स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग के संचालन सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इस फैसले के मुताबिक, भारत सरकार की तरफ से मिली सहायता के पांच सालों बाद यानी 20 अक्टूबर, 2022 से केजीएमयू लखनऊ में नवस्थापित स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग का संचालन राज्य सरकार के बजट से किया जाएगा. इस विभाग के संचालन के लिए भारत सरकार की तरफ से सृजित 13 पदों को पहले की तरह ही जारी रखा जाएगा. इस पर होने वाले खर्च के भार को राज्य सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा. स्पोर्ट्स मेडिसिन में एमए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन के मानकों के मुताबिक पद सृजन किए जाने की कार्यवाही अलग से नियमानुसार की जाएगी. इस फैसले से राज्य और राज्य के बाहर के खिलाड़ियों को खेल के दौरान लगने वाली चोट और शारीरिक समस्याओं में उच्च स्तरीय मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी.

जनपद मेरठ के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय (पीटीएस) की क्षमता दोगुना किए जाने के लिए आवासीय भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. अमेठी में पुलिस लाइन में आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य के स्वीकृति सम्बन्धी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही कैबिनेट ने प्रदेश के अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबुत चना, खाद्य तेल (यथा-सरसों तेल/रिफाइण्ड ऑयल) एवं खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण सम्बन्धी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है.

योगी सरकार ने साल 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिन्दू बंगाली परिवारों के लिए ग्राम भैंसाया, तहसील रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात में पुनर्वास विभाग के नाम उपलब्ध 121.41 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित पुनर्वासन योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है.