यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने सीएम योगी को लिखा पत्र, 'माफ हो किसानों के लोन पर ब्याज'

कांग्रेस ने यूपी सरकार से किसानों की समस्याओं को लेकर पत्र लिखा है। यूपी काग्रेस के मुखिया ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर किसानों के बिजली के बिल समेत लोन पर चार महीने का ब्याज माफ करने की मांग की है

लखनऊ, एबीपी गंगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने किसानों की समस्या का मुद्दा उठाया है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार से किसानों की मदद किये जाने की अपील की है। लल्लू ने पत्र में लिखा है कि इस कोरोना महामारी में किसानों के ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे देश का पेट भरने वाले किसानों के पास समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी ने आपसे पत्र लिखकर किसानों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिया था। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उन बिंदुओं पर आपको गंभीरता से तत्काल कार्यनीति तैयार करनी चाहिए ताकि अन्नदाताओं को राहत मिल सके।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पत्र में लिखा है कि किसानों के लिए बिजली की बढ़ी हुई दरें चिंता का विषय बनी हुई हैं। किसानों के पास फूटी कौड़ी नहीं है, इस स्थिति में किसानों के चार महीनों के ट्यूबवेल और घर के बिजली बिल माफ किए जाएं। साथ ही साथ बिल के ऊपर लगने वाला सरचार्ज भी माफ हो।

उन्होंने मांग की किसानों के लोन पर भी चार महीने का ब्याज माफ हो। उनके केसीसी तथा अन्य लोन पर कटी हुई आर-सी पर तुरंत रोक लगायी जाए और उस पर भी पेनल्टी और ब्याज माफ किया जाए।

अजय कुमार लल्लू ने सीएम को भेजे गए पत्र में लिखा है कि महामारी के चलते किसानों की गेंहू खरीद नहीं हुई, घर घर जाकर फसल खरीद का वादा जुमला साबित हुआ है। जिन किसानों ने गेंहूं क्रय क्रेंदों पर बेचा उनका भुगतान नहीं हुआ। आप से गुजारिश है कि गेंहू किसानों की गाढ़ी कमाई का भुगतान तत्काल किया जाए। गन्ना किसानों का भी बकाया भुगतान हो।

बसों के संचालन पर प्रियंका ने लिखा था पत्र आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को लेटर लिखकर कांग्रेस की ओर से प्रदेश में एक हाजर बस संचालन में सहयोग मांगा था। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी घोषणा के अनुरूप बसों के संचालन में सफल नहीं रही है। लोग पैदल चलने को मजबूर हैं। जिससे सड़क दुर्घटना भी बढ़ रही है।