योगी कैबिनेट की बैठक में 10 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, सीड पार्क से लेकर हुए ये बड़े फैसले

UP Cabinet Meeting: यूपी कैबिनेट का आज लखनऊ में बैठक हुई, इस बैठक में सीड पार्क से लेकर नई दुग्ध नीति, पंचायत उत्सव भवन समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.

यूपी कैबिनेट की बैठक खत्म

Source : PTI

UP Cabinet Meeting: लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 10 अहम प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है. इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पर पर भी चर्चा हुई, जिसके बाद कैबिनेट द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को अभिनन्दन प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इनके अलावा कैबिनेट ने सीड पार्क, नई दुग्ध नीति को मंजूरी देने के साथ कई विकास से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई. 

कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
कृषि विभाग- कैबिनेट ने यूपी में सीड पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है. यह सीड पार्क भारत रत्न पूर्व पीएम चौ.चरण सिंह जी के नाम पर होगा. इस पार्क को लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा. इसके लिए 251.70 करोड़ की लागत आएगी. 

नगर विकास विभाग- अमृत योजना अंतर्गत निकायों के निकाय अंश को घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. अमृत योजना 1 में 7 निकायों के 90 करोड़ धनराशि के निकाय अंश को माफ किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई. 

पशुधन व दुग्ध विकास विभाग- उत्तरप्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई है. इससे प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा. नई दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट स्थापना में पूंजीगत अनुदान 35% किया जाएगा. 

औद्योगिक विकास विभाग- मेसर्स RCCPL रायबरेली को सब्सिडी में सुधार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. जेके सीमेंट प्रयागराज 450.92 करोड़, मून बेवरेज लिमिटेड हापुड़ 469.61 करोड़, सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल मुजफ्फरनगर 403.88 करोड़, ग्लोबल स्पिलट्स लिमिटेड लखीमपुर 399.74 करोड़, चांदपुर इंटरप्राइजेज 273.9 करोड़ को एलओसी दिए जाने को मंजूरी दी गई. 

ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभाओं के बैठकों आदि में होने वाले व्ययों के फंड को प्रोत्साहित करने की नीति को मंजूरी मिली.

पंचायतीराज विभाग- पंचायत उत्सव भवन के नामकरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. 

नागरिक उड्डयन विभाग- निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रमिक के पुनर्निधारण प्रस्ताव को मंजूरी मिली. कार्मिकों में (पायलट,को पायलट, इंजीनियर, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के कार्मिकों व तकनीकी गैर तकनीकी स्टाफ )को सातवें वेतन आयोग दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.