यूपी कैबिनेट ने अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी, मेडिकल कॉलेज में संविदा शिक्षकों का वेतन बढ़ाने का फैसला
मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस दौरान राजकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिये संविदा शिक्षकों का वेतनमान बढ़ाने का फैसला किया गया
लखनऊ, एबीपी गंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मंगलावर को कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट ने 10 प्रस्तावों को अपनी सहमति की मुहर लगाई। महत्वपूर्ण फैसलों की बात की जाये तो प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुये मेडिकल कालेजों में संविदा शिक्षकों के वेतनमान में वृद्धि का निर्णय लिया।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक व सुधार नीति के संबंध में अहम प्रस्ताव पास हुआ। कैबिनेट ने 2017 की नीति में संशोधन करने का फैसला किया। साथ ही मेगा प्रोजेक्ट लगाने वाले निवेशकों को सरकार सहूलियतें देगी। राज्य संपत्ति विभाग द्वारा 16 लक्जरी कारें खरीदने का प्रस्ताव पास हुआ। इनमें 15 फार्च्यूनर और एक इनोवा क्रिस्टा कार खरीदी जाएगी। गाड़ियों की खरीद के लिये चार करोड़ 75 लाख का बजट पास किया गया।
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बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे परियोजना का बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण 7000 करोड़ रुपये लेने के लिए शासकीय गारंटी दी गई। राज्य सरकार तीन साल तक ब्याज आदि त्रैमासिक आधार पर देगी। बैंक आफ बड़ौदा के साथ बैंकों का समूह इस परियोजना को कर्ज दे रहा है। कैबिनेट ने इस पर आज अपनी मुहर लगा दी।
सूचना विभाग में दो सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी और डॉ रहीस सिंह को सूचना सलाहकार के तौर पर एक लाख रुपये वेतन और 25 हज़ार आवासीय भत्ता देने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने आज मंजूरी दी।
राजकीय मेडिकल कॉलेज आगरा में केंद्रीय पुस्तकालय के नये भवन निर्माण के लिये आवश्यक भूमि की उपलब्धता कराने के लिए कॉलेज परिसर में ही स्थित पुराने भवनों का ध्वस्तीकरण किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया।
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