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UP Budget 2026: महिलाओं को लेकर योगी सरकार के बजट में बड़े ऐलान, नगर निगमों में वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण

UP Budget 2026 Highlights: बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किसानों, युवाओं, बेरोजगारों और महिलाओं समेत सभी वर्गों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट पेश कर रही हैं. इस बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अलग-अलग वर्गों को लेकर कई बड़े ऐलान किए है. बजट में महिलाओं को लेकर कई बड़ी बातों की घोषणा की गई है.  

बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा इसमें सबका साथ-सबका विकास को चरिचार्थ करने की कोशिश की गई है. बजट में किसानों, युवाओं, बेरोजगारों और महिलाओं समेत सभी वर्गों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं. जिससे प्रदेश के विकास को और गति मिलेगी. 

बजट में महिलाओं के लेकर बड़े ऐलान

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट का ऐलान करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 58,000 ग्राम पंचायतों में 39,880 बीसी सखी द्वारा 39,000 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेन-देन करते हुए लगभग 107 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया गया.

- महिला सामर्थ्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश में 5 मिल्क प्रोडयूसर कम्पनियों का गठन होना था जिसके सापेक्ष जनपद गोरखपुर, बरेली एवं रायबरेली में कम्पनियों का गठन करने दुग्ध संग्रहण एवं विपणन का कार्य प्रारम्भ हो गया है. जनपद प्रयागराज एवं लखनऊ में कम्पनियों का गठन प्रस्तावित है. 

- महिला गन्ना किसानों को पर्ची निर्गमन में प्राथमिकता दी जा रही है जिसका लाभ प्रदेश की लगभग 60,000 महिला गन्ना किसानों को मिल रहा है. 

- सेफ सिटी परियोजना के अन्तर्गत महिला पुलिस बीट, व्यापक सीसीटीवी नेटवर्क और एण्टी रोमियों स्क्वाड की तैनाती से सार्वजनिक स्थलों और कार्य स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित हुई है.

- सेफ सिटी की अवधारणा को मूर्तरूप देने व कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा व नये शहरों में एक उचित निवास स्थान उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रदेश के नगर निगमों में वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण किया जा रहा है. 

- मिशन शक्ति के अन्तर्गत सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सेवाओं के एकीकरण से महिलाओं की आत्मनिर्भरता और सामाजिक सहभागिता को नई गति मिलती है.

- मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के अन्तर्गत जनवरी, 2026 तक 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं.  

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