यूपी बार काउंसिल चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग आज से शुरू, 18 जिलों के अधिवक्ता करेंगे वोट
UP Bar Council Election: यूपी बार काउंसिल चुनाव चार चरणों में कराए जा रहे हैं. आज से चौथे और अंतिम चरण का मतदान शुरू हो गया है जो 2 फरवरी तक चलेगा. इस दौरान 18 जिलों के अधिवक्ता वोट करेंगे.

उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव को लेकर आज शुक्रवार से चौथे और अंतिम चरण का मतदान शुरू हो गया है. यूपी बार काउंसिल के 25 सदस्य पदों के लिए हो रहे इस चुनाव के चौथे चरण में प्रदेश के 18 जिलों में अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. इनमें प्रयागराज, प्रतापगढ़, पीलीभीत, रायबरेली, सुल्तानपुर और वाराणसी जैसे प्रमुख जिले शामिल हैं.
प्रयागराज जिले में अधिवक्ताओं की संख्या करीब 33 हजार है, इसी वजह से यहां मतदान की अवधि चार दिन रखी गई है. प्रयागराज में 30 और 31 जनवरी के साथ-साथ 1 और 2 फरवरी को भी वोटिंग कराई जाएगी. आज सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान जारी है, जबकि कल से मतदान का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा.
मतदान को लेकर अधिवक्ताओं में उत्साह
यूपी बार काउंसिल प्रदेश में अधिवक्ताओं को नियंत्रित और संचालित करने वाली सर्वोच्च संस्था मानी जाती है. इस चुनाव में बार काउंसिल के 25 पदों के लिए कुल 333 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि पूरे प्रदेश से करीब 2 लाख 49 हजार 808 अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं. सुबह से ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं. चुनाव को लेकर उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.
चार चरणों में बार काउंसिल का मतदान
यूपी बार काउंसिल चुनाव चार चरणों में कराए जा रहे हैं. पहले चरण में 16 और 17 जनवरी, दूसरे चरण में 20 और 21 जनवरी और तीसरे चरण में 27 और 28 जनवरी को मतदान पूरा हो चुका है. अब चौथे और अंतिम चरण का मतदान आज से शुरू होकर 2 फरवरी तक चलेगा. पहले यह प्रक्रिया 31 जनवरी तक तय थी लेकिन, बाद में दो दिन की अवधि बढ़ा दी गई.
यूपी बार काउंसिल का यह पूरा चुनाव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि रंजन, न्यायमूर्ति एस. आर. मसूरी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की हाई पावर कमेटी की निगरानी में कराया जा रहा है. यूपी बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन इमरान माबूद खान के मुताबिक यूपी बार काउंसिल प्रदेश की सबसे बड़ी अधिवक्ता संस्था है. इसमें चुने गए 25 सदस्य ही कार्यकारिणी का गठन करते हैं. ये सदस्य नए अधिवक्ताओं का पंजीकरण, उनकी समस्याओं का समाधान और दुर्घटना की स्थिति में मुआवजा देने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं.
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