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ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने को लेकर अनुप्रिया पटेल ने उठाई मांग, जानें क्या कहा

UP News: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा हमारी पार्टी ने आउटसोर्स नियुक्तियों में आरक्षण मानदंडों के उल्लंघन के बारे में लगातार चिंता जताई है, जिससे वंचित वर्ग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व वाले अपना दल (सोनेलाल) ने मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा को मौजूदा आठ लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की मांग की और आउटसोर्सिंग नियुक्तियों के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का स्वागत किया.

पटेल ने यहां विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में आयोजित संगठन समीक्षा बैठक में कहा, 'आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है. हमारे अपना दल (एस) परिवार को बहुत अच्छी खबर मिली है. हमें अपने संघर्ष का सकारात्मक परिणाम मिला है.'

पार्टी ने आउटसोर्स नियुक्तियों में आरक्षण मानदंडों के उल्लंघन पर जताई चिंता

पटेल ने कहा कि हमारी पार्टी ने आउटसोर्स नियुक्तियों में आरक्षण मानदंडों के उल्लंघन के बारे में लगातार चिंता जताई है, जिससे वंचित वर्ग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. उन्होंने कहा, 'हमारे लगातार प्रयासों के कारण ही राज्य सरकार ने कैबिनेट में आरक्षण नियमों के अनुपालन का निर्णय लिया है. यही हमारे संगठन की ताकत है.' पटेल ने कहा कि अपना दल की मांगें एक-एक करके पूरी हो रही हैं.

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने आज दिन में विभिन्न विभागों और संस्थानों में आउटसोर्स कर्मचारियों को 16,000 से 20,000 रुपये मासिक मानदेय देने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी. इसमें आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार और ऐसी नियुक्तियों में आरक्षण बढ़ाने को भी मंज़ूरी दी गई.

अनुप्रिया पटेल ने क्रीमी लेयर की आय सीमा में संशोधन की मांग की

पटेल ने पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए एक मंत्रालय बनाने की पार्टी की लंबे समय से चली आ रही मांग को दोहराते हुए क्रीमी लेयर की आय सीमा में तत्काल संशोधन की भी मांग की. उन्होंने कहा, 'कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) का नियम है कि ओबीसी क्रीमी लेयर को हर तीन साल में संशोधित किया जाए. 

पिछली सरकारें ऐसा करने में विफल रहीं. 2017 में यह सीमा छह लाख रुपये से बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई थी, लेकिन आज के हालात में यह पर्याप्त नहीं है. इसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये किया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ओबीसी परिवार संवैधानिक आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें.'

पीएम मोदी ने पिछड़े समुदाय के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं: अनुप्रिया पटेल

सामाजिक न्याय के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता पर विश्वास जताते हुए पटेल ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछड़े समुदायों के हित में बार-बार ऐतिहासिक फैसले लिए हैं. हमें विश्वास है कि उनके नेतृत्व में हमारे समुदाय को न्याय मिलेगा.'पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने और संगठन को मज़बूत करने का आग्रह करते हुए, उन्होंने उन्हें षड्यंत्रों से सावधान किया.

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