Sonbhadra News: मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने खोला मोर्चा, वेतन भुगतान में देरी पर दी आंदोलन की धमकी
Sonbhadra News in Hindi: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज में काम करने वाले जूनियर डॉक्टरों ने वेतन भुगतान को लेकर नाराजगी जाहिर की है. इस संबंध में उन्होंने डीएम को चिट्ठी लिखी है.
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज में कार्यरत जूनियर डॉक्टरों ने वेतन भुगतान में हो रही देरी को लेकर मोर्चा खोल दिया है. डॉक्टरों का कहना है कि वो पिछले दो साल से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन समय पर सैलरी नहीं दी जा रही है. जिसके बाद उनका सब्र जवाब देने लगा है. डॉक्टरों ने कहा क अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो आगे आंदोलन को मजबूर होंगे.
ये मामला सोनभद्र के ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज का है. जहां पर काम करने वाले जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों ने वेतन का समय पर भुगतान नहीं होने पर अपनी नाराजगी ज़ाहिर की है. रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टरों ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर वेतन भुगतान में लगातार हो रही देरी की शिकायत की है.
समय पर वेतन नहीं मिलने से नाराज डॉक्टरों
डॉक्टरों का कहना है कि नॉन-पीजी जूनियर रेजिडेंट, डेमोंस्ट्रेटर और ट्यूटर के रूप में वे पिछले करीब दो वर्षों से अनुबंध पर सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हर महीने सैलरी समय पर नहीं मिलती. प्रशासन द्वारा कई बार शासन को पत्र भेजे जाने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिससे डॉक्टरों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.
डॉक्टरों ने कहा कि हम लोग पूरी ईमानदारी से मरीजों की सेवा कर रहे हैं लेकिन, बार-बार वेतन में देरी होने से हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. घर का किराया, बच्चों की फीस, EMI और रोजमर्रा के खर्च चलाना मुश्किल हो गया है. हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारा वेतन समय पर मिले, ताकि हम बिना तनाव के अपनी जिम्मेदारी निभा सकें.
जूनियर डॉक्टरों ने दी आंदोलन की चेतावनी
डॉक्टरों का कहना है कि वेतन में देरी के चलते उनका आर्थिक संतुलन बिगड़ गया है. कई डॉक्टर किराया और बच्चों की पढ़ाई तक के लिए संघर्ष कर रहे हैं. रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने जिलाधिकारी से मांग की है कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर वेतन भुगतान की प्रक्रिया को नियमित किया जाए.
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आगे आंदोलन का रास्ता अपनाया जा सकता है. इसका सीधा असर जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है. फ़िलहाल लोगों की नजर अब प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हैं.
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