यूपी के इन जिलों की बदल जाएगी किस्मत! विधानसभा में बिल पास, 6 जिलों के लिए बना खास प्लान

SCR Bill Pass: मानसून सत्र के तीसरे दिन यूपी सरकार की तरफ से एससीआर प्रस्ताव को सदन में पेश किया गया. इन जिलों के कई हिस्सों को जोड़ कर एनसीआर बनाने का फैसला किया है.

एससीआर विधेयक यूपी विधानसभा से पास

Source : PTI

UP Monsoon Session: यूपी विधानसभा में सोमवार से मानसून सत्र जारी है. मानसून सत्र के तीसरे दिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन बनाने के प्रस्ताव को सदन में पेश किया गया. जिसके बाद एनआरसी की तर्ज पर एससीआर बनाने की तैयारी का विधेयक विधानसभा से पास हो गया. 

एससीआर में लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को शामिल किया गया है. इन जिलों की 27,826 वर्ग किमी भूमि को एससीआर में शामिल किया गया है. इसका मुख्यालय राजधानी में बनाया जाएगा.

इन जिलों के आसपास का क्षेत्र होगा शामिल 

नवगठित उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में राजधानी लखनऊ (2,528 वर्ग किमी) के साथ-साथ हरदोई (5,985 वर्ग किमी), सीतापुर (5,743 वर्ग किमी), उन्नाव (4,558 वर्ग किमी), रायबरेली (4,609 वर्ग किमी) और बाराबंकी (4,402 वर्ग किमी) के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं.

लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी के कई हिस्सों को मिलाकर एससीआर बनाने का फैसला किया है. NCR की तर्ज पर SCR बनेगा.

यूपी में पेपर लीक को लेकर नया कानून पास

मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को यूपी में एंटी पेपर लीक क़ानून विधानसभा और विधान परिषद में पारित हो गया. नए कानून के तहत पेपल लीक से लेकर आंसर शीट से छेड़छाड़ करने पर सख्त सजा होगी. नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार सख्त नजर आ रही है. इस नए कानून के तहत सबसे कम सजा दो साल की जेल और जुर्माना है, जबकि अधिकतम सजा आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना है. पेपर लीक मामले में पकड़े जाने पर सरकार संपत्ति कुर्क भी करवा सकती है.

सीएम योगी ने किया था वादा  

हाल ही में यूपी में कई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने नकल माफियाओं  के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का वादा किया था. लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा तक को रद्द करना पड़ा था. विपक्षी दलों ने इसे चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बनाया और इसका असर भी देखने को मिला. जिसके बाद अब योगी सरकार ये अध्यादेश लाई है.