वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी पर भड़के इमरान मसूद, कहा- 'मुसलमानों के अधिकारों को बुलडोज...'
Protest on Wakf Amendment Bill: वक्फ संशोधन विधेयक पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगवाई में दिल्ली के जंतर मतंर पर प्रदर्शन कर रही है. जिसमें कई सियासी दलों के नेताओं ने भी भाग लिया.
Uttar Pradesh News Today: वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आज सोमवार (17 मार्च) को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगुवाई में राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो रहा है. इसमें अलग-अलग सियासी दलों के नेता, मुस्लिम संगठनों समेत बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं.
इस मौके पर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि इस बिल में जो लोग कब्जा धारक हैं, उन्हें मालिकाना हक देने के लिए कानून दे दिया है.
इमरान मसूद का बीजेपी पर आरोप
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आरोप लगाया कि यह मुसलमानों के अधिकारों को बुलडोज करने की कोशिश है. आपने सुधारों की तो बात की नहीं, इसके उलट आपने तो बर्बादी की बात की है. उन्होंने कहा, "पहले का दौर और था, अब यह दौर कोई और है."
भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तंज कसते हुए सांसद इमरान मसूद ने कहा, "इन्होंने 400 का नारा लगाया था, लेकिन 240 पर आकर अटक गए." उन्होंने आगे कहा, "यह लोग जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान होने वाला नहीं है." इमरान मसूद ने अपने इन बयानों के जरिये वक्फ संशोधन विधेयक पर अपना मत स्पष्ट करते हुए केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की.
प्रदर्शन में कई संगठनों ने लिया हिस्सा
मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक, राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 17 मार्च 2025 को वक्फ संशोधन विधेयक विधेयक के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बड़े स्तर पर प्रदर्शन कर रही है. इस प्रदर्शन में आज AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, जमीयत उलेमा-ए-हिंद, जमात-ए-इस्लामी जैसे प्रमुख मुस्लिम संगठनों और समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव समेत कई सियासी दिग्गजों ने हिस्सा लिया.
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक वक्फ संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश है, जो मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप के समान है. उन्होंने इस विधेयक को 'काला कानून' करार देते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है.
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Source: IOCL
