धामी सरकार में जल्द होगा बड़ा प्रशासनिक फेरबदल! कई बड़े अधिकारियों और DM की बदलेगी जिम्मेदारी

धामी सरकार का प्रशासनिक पुनर्गठन केवल शासन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिलों तक इसकी पहुंच होगी. संभावना है कि अगले महीने राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी कर सकता है.

सीएम पुष्कर सिंह धामी

Source : Social Media

Uttarakhand Transfer: उत्तराखंड की धामी सरकार में इस माह बड़े प्रशासनिक फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं. वरिष्ठ नौकरशाह आनंद बर्द्धन के मुख्य सचिव (सीएस) पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब शासन में उनके पूर्व प्रभारों का नए सिरे से बंटवारा किया जा सकता है. इसके साथ ही शासन और जिलों दोनों स्तरों पर अधिकारियों के प्रभारों में व्यापक बदलाव की संभावना जताई जा रही है.

आनंद बर्द्धन के मुख्य सचिव बनने के बाद शासन में खाली हुए प्रमुख विभागों की जिम्मेदारी अब अन्य वरिष्ठ नौकरशाहों को दी जा सकती है. वर्तमान में शासन में तीन प्रमुख सचिव - आरके सुधांशु, एल. फैनई और आर. मीनाक्षी सुंदरम तैनात हैं. माना जा रहा है कि इन तीनों अधिकारियों के बीच बर्द्धन के विभागों का पुनर्वितरण किया जा सकता है.

इन बड़े पदों पर बदलाव संभव
सूत्रों के अनुसार, शासन में कार्यरत सचिव और अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. हाल ही में अपर सचिव से सचिव पद पर पदोन्नत हुए कुछ अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. सरकार की कोशिश होगी कि ऐसे अधिकारी जिनके पास फिलहाल एक या दो प्रभार हैं, उन्हें और अधिक प्रभावी भूमिका सौंपी जाए.

इसके अतिरिक्त, अपर सचिव स्तर पर भी कुछ अधिकारियों के प्रभार बदले जाने की चर्चा है. नई प्रशासनिक व्यवस्था के तहत शासन में अधिक दक्षता लाने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया जा सकता है. यह कदम खासतौर पर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रशासनिक कार्यों में गति लाने के लिए उठाया जा रहा है

बदले जा सकते हैं डीएम
धामी सरकार का प्रशासनिक पुनर्गठन केवल शासन तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिलों तक इसकी पहुंच होगी. विश्वसनीय सूत्रों का कहना है कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों के दो-दो जिलों में जिलाधिकारियों के तबादले किए जा सकते हैं. जिलों में बदलाव की प्रमुख वजह पंचायत चुनाव मानी जा रही है. संभावना है कि अगले महीने राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी कर सकता है. ऐसे में चुनाव आचार संहिता प्रभावी होने से पहले सरकार प्रशासनिक स्तर पर जरूरी फेरबदल कर लेना चाहती है

बढ़ती संभावनाओं के बीच यह भी चर्चा है कि जिन जिलों में विकास कार्यों की गति धीमी रही है या जहां पर शिकायतें अधिक मिल रही हैं, वहां के जिलाधिकारियों को हटाया जा सकता है. सरकार की मंशा चुनाव से पहले प्रशासन को चुस्त-दुरुस्त करने की है ताकि विकास कार्यों और योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाया जा सके.

मिल सकती है अहम जिम्मेदारियां
धामी सरकार के इस प्रस्तावित प्रशासनिक फेरबदल को राज्य की आगामी राजनीतिक और प्रशासनिक दिशा से भी जोड़कर देखा जा रहा है. यह फेरबदल एक ओर जहां कार्यकुशल अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी सौंपने का जरिया होगा, वहीं पंचायत चुनाव की तैयारी का भी अहम हिस्सा होगा

इस माह के अंत तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा फेरबदल को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि किन अधिकारियों को नई जिम्मेदारी मिलती है और कौनसे जिले नए डीएम के अधीन आते हैं.