Etawah: इटावा का नाम बदलकर 'मुलायम नगर' रखने का प्रस्ताव, योगी सरकार को भेजा जाएगा प्रपोजल

UP News: इटावा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मलखान सिंह (Malkhan Singh) ने कहा कि अगर नाम बदलने से वाकई में विकास होता है, तो जरूर नाम बदला जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है.लोग पुराने नाम को ही याद रखते है.

(जिला पंचायत बैठक में रखा गया प्रस्ताव, फोटो क्रेडिट- मोहम्मद फारिक)

Etawah News: इटावा (Etawah) जिला पंचायत बोर्ड बैठक में इटावा का नाम बदलकर मुलायम नगर रखने का प्रस्ताव रखा गया. अखिलेश यादव के भाई और इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव ने कहा कि इटावा नेताजी की धरती रही है. इटावा की पहचान नेताजी की वजह से है, इसलिए बोर्ड की बैठक में हमारे सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है जिसे अगली बैठक में पास कराकर प्रदेश सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा.

इटावा का नाम बदलकर मुलायम नगर रखने को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है. इटावा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मलखान सिंह ने कहा कि अगर नाम बदलने से वाकई में विकास होता है तो जरूर नाम बदला जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है. जिस तरह प्रदेश सरकार नाम बदलने का काम कर रही है. उससे कहीं विकास होता दिख नहीं रहा है, लोग पुराने नाम को ही याद रखते है.

'इटावा की पहचान नेताजी की वजह से है'
इटावा में जिला पंचायत बोर्ड की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष और अखिलेश यादव के भाई अभिषेक यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई. इस बैठक में बड़ी बात यह निकल कर आई थी कि इटावा के 24 जिला पंचायत सदस्यों में से अधिकतम सदस्यों ने इटावा का नाम बदलकर मुलायम नगर रखने का प्रस्ताव बोर्ड की मीटिंग में रखा. इस प्रस्ताव को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव ने कहा कि इटावा नेताजी की धरती रही है. 

अभिषेक यादव ने कहा कि इटावा की पहचान आज विश्व में नेताजी की वजह से है, यह प्रस्ताव बोर्ड की मीटिंग में सदस्यों के द्वारा रखा गया है जिस पर अगली बैठक में निर्णय लेकर सर्वसम्मति से पास कराकर सरकार को नाम बदलने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा. फिलहाल अभी इस बारे में परिवार के अन्य सदस्यों से चर्चा नहीं हुई है. जल्दी ही चर्चा हो जाएगी.

अखिलेश यादव के भाई और इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव ने कहा कि इटावा नेताजी की धरती रही है. इटावा की पहचान नेताजी की वजह से है इसलिए बोर्ड की बैठक में हमारे सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है, जिसे अगली बैठक में पास कराकर प्रदेश सरकार के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा.