बौखलाए पाकिस्तान की गीदड़ भभकी, कहा- अगले 3-4 महीने महत्वपूर्ण... युद्ध हो सकता है

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने से बौखलाए पाकिस्तान ने कहा है कि आगामी तीन-चार महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं। युद्ध हो सकता है, लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते हैं।

इस्लामाबाद, भाषा। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। भारत के साथ राजनयिक संबंध कमतर करने के एक दिन बाद पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद अहमद ने भारत के साथ समझौता एक्सप्रेस ट्रेन सेवा निलंबित किये जाने की घोषणा की है। राशिद ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 'हमने समझौता एक्सप्रेस ट्रेन सेवा को निलंबित करने का निर्णय किया है। जब तक मैं रेल मंत्री रहूंगा, समझौता एक्सप्रेस ट्रेन सेवा नहीं चलेगी।'

मंत्री ने आगे कहा कि समझौता के उन डिब्बों का इस्तेमाल ईद के मौके पर यात्रियों की आवाजाही के लिए किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के बाद इस साल की शुरुआत में समझौता एक्सप्रेस ट्रेन सेवा निलंबित कर दी गई थी। हालांकि, बाद में इस सेवा को दोबारा बहाल कर दिया गया।

पाकिस्तान के रेल मंत्री युद्ध की गीदड़ भभकी भी दी है। उन्होंने चेताया, 'आगामी तीन-चार महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं। युद्ध हो सकता है, लेकिन हम युद्ध नहीं चाहते हैं। अगर हम पर युद्ध थोपा गया तो यह अंतिम युद्ध होगा।' बतादें कि भारत की यात्रा करने के लिए यात्री लाहौर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार रहे थे। उसी बीच मंत्री ने ट्रेन सेवा निलंबित किये जाने का ऐलान किया।

समझौता एक्सप्रेस में छह शयनयान डिब्बे और एक एसी 3-टियर का डिब्बा है। शिमला समझौते के तहत इस ट्रेन सेवा की शुरूआत 22 जुलाई 1976 को की गयी थी। भारत की तरफ से यह ट्रेन दिल्ली से अटारी के बीच जबकि पाकिस्तान की ओर से यह लाहौर से वाघा के बीच चलती है।

इससे पहले पाकिस्तान ने बुधवार को भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसरिया को निष्कासित कर दिया था और भारत के साथ राजनयिक संबंध कमतर करने का ऐलान किया था। यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया जिसकी अध्यक्षता पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने की थी। इस बैठक में प्रमुख नेता और शीर्ष सैन्य अधिकारी मौजूद थे।

भारत ने सोमवार को संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को वापस लेते हुए जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया और राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों - जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। इस प्रस्ताव को संसद से भी मंजूरी मिल गई है।