एनजीटी का बरकरार रखा फैसला, सिडकुल पर लगा रहेगा एक करोड़ रुपये का जुर्माना
एनजीटी ने उत्तराखंड के राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) और उधम सिंह नगर जिले में सीईटीपी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश बरकरार रखा है।
नई दिल्ली, (भाषा)। एनजीटी ने पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के लिए उत्तराखंड के राज्य औद्योगिक विकास निगम (सिडकुल) और उधम सिंह नगर जिले में सीईटीपी पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश बरकरार रखा है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वायु और जल प्रदूषण हो रहा है तथा सिडकुल और सीईपीटी (कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट) को दोषमुक्त नहीं ठहराया जा सकता।
पीठ ने कहा कि सीईटीपी और सिडकुल की नाकामी के लिए मुआवजा वसूल करने और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए सीईटीपी और सिडकुल पर लगाये गये एक करोड़ रुपये के जुर्माने का बरकरार रखा जाता है, जैसा कि 13 नवंबर 2018 के आदेश में कहा गया था। एनजीटी ने उन्हें पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई पर खर्च किए जाने के लिए जुर्माना राशि को एक महीने के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में जमा कराने के निर्देश दिए। अगर तब तक राशि जमा नहीं कराई गई तो इसके बाद इस पर 12 प्रतिशत की दर से ब्याज लगेगा। इसके अलावा उसने सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से इस मामले में आगे की रिपोर्ट एक महीने के भीतर देने के लिए कहा।
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गौरतलब है कि एनजीटी ने 13 नवंबर 2018 के अपने आदेश में राज्य के उधम सिंह नगर जिले में सीईटीपी और सिडकुल पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इस आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी जिसने पक्षकारों को एनजीटी का रुख करने और अपनी शिकायतें रखने के लिए कहा था जिस पर अधिकरण नए सिरे से विचार करेगा। अधिकरण ने अब अपने आदेश में दोहराया कि सीईटीपी और सिडकुल की आपत्ति में कोई दम नहीं है और निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार वे आसपास की भूमि में अपशिष्टों को छोड़ रहे हैं।
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