सपा विधायक अतुल प्रधान हाउस अरेस्ट, पुलिस ने सहारनपुर जाने से रोका
मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान को सहारनपुर जाने से पहले ही पुलिस ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया. अतुल प्रधान सपा के 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ सहारनपुर जा रहे थे.
उत्तर प्रदेश के मेरठ में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान को पुलिस ने उनके घर पर नजरबंद कर दिया है. रात से ही उनके आवास के बाहर भारी पुलिस बल के साथ पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तैनात हैं.
बताया जा रहा है कि अतुल प्रधान सहारनपुर जाने वाले समाजवादी पार्टी के 22 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं. सपा का यह प्रतिनिधिमंडल आज सहारनपुर पहुंचकर मंडलायुक्त और प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात करेगा. प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से जुड़ी जानकारी हासिल कर अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपेगा.
रिलेटेड स्टोरी >>
यह भी पढ़ें: लखनऊ में 208 जर्जर इमारतें हादसे के मुहाने पर, नोटिस के बाद भी नहीं खाली हुए मकान
घर से निकलने पर पुलिस ने रोका
अतुल प्रधान जब अपनी गाड़ी से घर से निकलने के लिए पहुंचे, तो पुलिस ने उन्हें घेर लिया और आगे जाने से रोक दिया. पुलिस की ओर से कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए सपा नेताओं को नजरबंद किए जाने की कार्रवाई की जा रही है. वहीं, सपा नेताओं का कहना है कि वे सहारनपुर जाकर पूरे मामले की जानकारी लेना चाहते हैं. अभी किसी और नेता के सहारनपुर पहुंचने की सूचना नहीं है.
सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामला गर्माया
यहां बता दें कि सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. आज विपक्षी दलों के कई नेताओं के सहारनपुर पहुंचने की संभावना है. अतुल प्रधान के साथ ही कई और सपा नेताओं को भी रोके जाने की सूचना है. ये मामला तब तूल पकड़ गया जब शनिवार तड़के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को कोर्ट के आदेश के बाद ध्वस्त कर दिया गया था.
सहारनपुर मस्जिद को लेकर विपक्ष कई नेताओं ने अपनी-अपनी नाराजगी जाहिर की थी. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसे सुप्रीक कोर्ट तक ले जाने की बात कही है. राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इसे प्रशासन की मनमानी बताया.जबकि राशिद अल्वी ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया था. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मामले में निंदा करते हुए इसे गलत ठहराया था.
यह भी पढ़ें: दिल्ली हादसा: मृतकों के परिजनों के लिए 1-1 करोड़ रुपये मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग
टॉप हेडलाइंस
