Meerut News: मेरठ में 25 अवैध OYO होटल सील, शिकायत के बाद प्राधिकरण का बड़ा एक्शन

Meerut OYO Hotel News: मेरठ में अवैध ओयो होटल पर सील लगाने की कार्रवाई शुरू की गई तो कई होटल संचालकों ने ओयो होटल के बोर्ड हटा दिए. होटल संचालक सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर लेकर भाग खड़े हुए.

OYO होटल सील ( Image Source :सनुज शर्मा )

OYO hotels sealed in Meerut: मेरठ में अवैध रूप से संचालित ओयो होटल के खिलाफ मेरठ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है. 25 अवैध होटल्स को सील कर दिया गया है. मेरठ विकास प्राधिकरण और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से अवैध रूप से ओयो होटल संचालित करने वालों में हड़कंप मचा है. मेडा अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही कई और अवैध ओयो होटल्स सील किए जाएंगे.

अवैध रूप से संचालित ओयो होटल्स के खिलाफ मेरठ में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है. एक दिन में 25 ओयो होटल सील किए गए हैं. मेरठ विकास प्राधिकरणमें लगातार शिकायतें आ रही थी. सीएम पोर्टल भी ओयो होटल में चल रहे कृत्यों की शिकायत हो रही थी. आखिरकार मेरठ विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई का प्लान बनाया और बागपत रोड पर एक-एक करके 25 ओयो होटल सील कर दिए गए. मेडा वीसी अभिषेक पाण्डेय के निर्देश पर प्रवर्तन दल प्रभारी अर्पित यादव और उप प्रभारीपवन भारद्वाज लाव लश्कर लेकर पहुंचे और बड़ा एक्शन ले लिया.

भाग खड़े हुए होटल संचालक

बागपत रोड पर जिस वक्त मेरठ विकास प्राधिकरण, जानी थाना, परतापुर थाना, कंकरखेड़ा थाने की फोर्स पहुंची और अवैध ओयो होटल पर सील लगाने की कार्रवाई शुरू की गई तो कई होटल संचालकों ने ओयो होटल के बोर्ड हटा दिए. कई ओयो होटल संचालक सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर लेकर भाग खड़े हुए. कई होटल संचालकोंने ताले डाल दिए, लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण ने किसी को नहीं बख्शा और 25 ओयो होटल सील कर दिए. इस कार्रवाई का बड़ा संदेश जाएगा.

शिकायत मिलने पर लिया गया एक्शन

बागपत रोड पर गली-गली में ओयो होटल खोल दिए गए. ये होटल ऐसी जगह खोले गए जहां बड़े इंस्टीट्यूट और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं. लगातार इन ओयो होटल में अनैतिक कार्य चल रहे थे. पुलिस, मेरठ विकास प्राधिकरण और तमाम पोर्टल पर शिकायत की जा रही थी. लगातार स्थानीय लोग भी विरोध कर रहे थे. शिकाय मिलने पर आज आखिरकार पुलिस और मेडा टीम ने एक्शन ले लिया.

मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी अभिषेक पाण्डेय का कहना है कि घरों में अवैध रूप से चल रहे ओयो होटल्स पर सील लगाने की कार्रवाई की गई है. जल्द ही ध्वस्तीकरण भी होगा. सभी को नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा. जिन लोगों ने रेजिडेंशियल नक्शा पास कराया उनमें आखिर किस आधार पर कॉमर्शियल यूज  किया गया. जानकारी मिल रही है इनमें कुछ निर्माण अवैध हैं और हम उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेंगे.