22 कॉलजों के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय रखेगा 33 नये कोर्स का प्रस्ताव, जल्द हो सकता है एलान

लविवि कार्य परिषद में 22 कॉलेजों के 33 नए कोर्स का प्रस्ताव रखा जाएगा। शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए बनाए प्रस्ताव में इनमें से तीन कॉलेजों में तीन नए कोर्स की पहली बार अस्थाई मान्यता दी जानी है। इसके अलावा कई अन्य प्रस्ताव भी रखे जाएंगे।

लखनऊ, एबीपी गंगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में सोमवार को कार्य परिषद की बैठक में 22 नए कॉलेजों को संबद्धता प्रदान करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। लविवि कार्य परिषद में 22 कॉलेजों के 33 नए कोर्स का प्रस्ताव रखा जाएगा। शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए बनाए प्रस्ताव में इनमें से तीन कॉलेजों में तीन नए कोर्स की पहली बार अस्थाई मान्यता दी जानी है। इसके अलावा कई अन्य प्रस्ताव भी रखे जाएंगे।

80 कर्मचारियों पर गिरेगी गाज

टाइपिंग टेस्ट में फेल हुए कर्मचारियों पर अब लविवि प्रशासन कार्रवाई का मन बना चुका है। बताया जा रहा है कि यह मुद्दा भी लविवि प्रशासन कार्य परिषद में रखने जा रहा है। बैठक में इन कर्मचारियों के भविष्य पर निर्णय लिया जाएगा। दरअसल, कुछ दिनों पहले लविवि ने तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का टाइपिंग टेस्ट लिया था। 85 कर्मचारियों के हुए टेस्ट में छह टेस्ट देने नहीं आए, जबकि 79 टेस्ट में फेल हो गए थे। जिन पर कार्रवाई की बात सामने आ रही थी। अब इन कर्मचारियों का मामला लविवि प्रशासन कार्यपरिषद में रखने जा रहा है। माना जा रहा है कि कार्यपरिषद द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसी अनुसार कार्रवाई होगी।

बाहर हो सकते हैं कर्मचारी

सूत्रों के मुताबिक एजेंडे में उनका एक साल का इंक्रीमेंट रोकने की कार्रवाई के साथ दोबारा टेस्ट लेने का नियम कार्यपरिषद के सामने रखा जाएगा। इस पर सभी सदस्यों की सहमती होती है तो कर्मचारियों का दोबारा टेस्ट होगा। इसमें भी जो फेल हो जाएगा तो एक शासनादेश के मुताबिक उसे बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। इसके अलावा निलंबित चल रहे प्रो. सुकांत चौधरी के संबंध भी निर्णय लिया जाएगा।

लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन प्रो. सुकांत चौधरी के मामले में लविवि की सेवा शर्तो के आधार पर कार्रवाई की संस्तुति कर सकता है। इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर प्रो सुकांत का निलंबन वापस न लिया गया तो लविवि प्रशासन औरा लविवि शिक्षक संघ में टकराव की नौबत आ सकती है। कार्यपरिषद की बैठक में विभिन्न विभागों में कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों का भी लिफाफा खोला जाएगा। साथ ही फाइनेंस कमेटी की बैठक में हुए फैसलों को भी कार्य परिषद में रखा जाएगा।