JPNIC पर फिर सियासी बवाल, बैरिकेडिंग के बावजूद अंदर पहुंचे सपा कार्यकर्ता
लखनऊ में JPNIC में बैरीकेडिंग के बावजूद सपा कार्यकर्ताओं ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दिया.जिसके बाद ये फिर एक बार चर्चा में आ गया.

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी सरकार में बना जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर (जीपीएनआईसी) एक बार फिर चर्चा में आ गया है. चर्चा का कारण जेपी की जयंती है. उनकी जयंती से ठीक एक दिन पहले पुलिस प्रशासन ने केंद्र के गेट पर बैरिकेडिंग लगा दी थी. बाहर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई थी. इसके बावजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता परिसर के अंदर पहुंच गए. कार्यकर्ताओं ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
दरअसल, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जेपी की जयंती पर सेंटर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का ऐलान किया था. इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने जेपीएनआईसी के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. परिसर के बाहर बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग लगाई गई और पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया. इसके बावजूद सपा कार्यकर्ताओं के अंदर पहुंचकर माल्यार्पण करने से जेपीएनआईसी एक बार फिर चर्चा में आ गया है.
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तीन सालों से ज्यादा चर्चा में
अखिलेश यादव की सरकार में बना जेपीएनआईसी पिछले तीन सालों से राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है. हर साल जयंती के मौके पर अखिलेश यादव यहां पहुंचते है. इस बार ये मुद्दा इसलिए भी गर्म है क्योंकि शासन की तरफ से सेंटर को 30 सालों के लिए लीज पर दे दिया है. हालांकि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने म्यूजियम ब्लॉक को अपने ही पास रखा है. इसी ब्लॉक में उनकी प्रतिमा लगी है.
2024 में रद्द हुई थी अनुमति
अखिलेश यादव ने 2024 में लखनऊ विकास प्राधिकरण को पत्र भेज कर सेंटर में जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने की अनुमति मांगी थी. प्राधिकरण ने आखिर मौके पर अनुमति को कैंसिल कर दिया था. जिसके बाद अखिलेश यादव सेंटर के मुख्य गेट को फांद कर अंदर गए थे माल्यार्पण किया था.
2025 में गेट पर खड़ी कर दी गई थी पक्की दीवार
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने 2025 में जेपीएनआईसी के गेट पर ऊंची पक्की दीवार खड़ी कर दी थी. इस कार्रवाई का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था. सपा ने इसे लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए थे.
30 साल की लीज पर दिया सेंटर
शासन ने इस साल अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल इस सेंटर को शासन ने 30 साल के लिए निजी हाथों में लीज पर दे दिया है.






















