UP News: किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी का प्लान तैयार, 16 अगस्त से शुरू होगा महाअभियान

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी ने मास्टर प्लान तैयार किया है. इसके लिए 40 टीम तैयार की गई हैं.

किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी ने कमर कसी

UP News: 2022 के मद्देनजर भाजपा का ध्यान किसानों पर है. इसके लिए भाजपा 16 अगस्त से बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है. इस अभियान की जिम्मेदारी मिली है भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामेश्वर सिंह को. अभियान के दौरान एक तरफ जहां किसानों को उनके लिए केंद्र और राज्य सरकार के काम बताए जाएंगे तो वहीं दूसरी ओर कृषि बिल के फायदे. किसानों से उनकी समस्याएं सुन समाधान का रास्ता भी निकाला जाएगा. इतना ही नहीं किसान मोर्चा जल्द ही गन्ने का मूल्य बढ़ाने, कोरोना काल को देखते हुए किसानों को ट्यूबवेल के बिल में राहत देने का भी प्रस्ताव देने की तैयारी में है.

विरोधी अफवाह फैला रहे हैं

किसान मोर्चा के अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने कहा कि, कुछ विदेशी एजेंसी और विरोधी अफवाह फैला रहे हैं कि, किसान नाराज हैं. किसान आंदोलन को किसानों का समर्थन नहीं. कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, जो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं. कामेश्वर सिंह ने बताया कि, अभियान किसनों से संपर्क, संवाद और संबंध पर केंद्रित होगा. किसानों के मन में कृषि बिल को लेकर भ्रम फैलाया गया उसे दूर करेंगे. उनकी उचित समस्याएं सुन समाधान का प्रयास होगा. अभियान के तहत 16 से 22 अगस्त तक 104 गन्ना बहुल किसानों की विधानसभा में संवाद कार्यक्रम चलाएंगे. 

बनाई जाएंगी 40 टीम

इसके लिए 40 टीम बनाई गई हैं. इनमे भाजपा के किसान नेता, कृषि मंत्री, ग्राम्य विकास मंत्री, गन्ना मंत्री भी शामिल हैं. किसानों को कृषि बिल के फायदे बताएंगे. इसके बाद 24 से 26 अगस्त के बीच 200 किसान नेताओं को लखनऊ बुलाया जाएगा. यहां उनसे संवाद कर समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे. इसके बाद इन किसान नेताओं की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराने का प्रयास रहेगा. अंतिम चरण में 15 सितंबर से पहले एक बड़ी किसान पंचायत या चौपाल का आयोजन होगा. ये पंचायत या चौपाल मेरठ या पश्चिमी यूपी में कहीं होगी. उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत अन्य लोग शामिल होंगे. कामेश्वर सिंह ने कहा कि गन्ना मूल्य बढ़वाने का भी प्रयास होगा और बिजली बिल में राहत का भी. हालांकि बहुत कुछ सरकार की वित्तीय स्थिति पर निभार करेगा जिसे समझना होगा.