पुलिसकर्मियों को वेतन की भी नहीं चिंता, यूपी सरकार के आदेश के बावजूद नहीं दिया संपत्ति ब्यौरा

Kanpur News: उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य कर दिया है, लेकिन कानपुर में तैनात पुलिसकर्मियों पर इसका कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है.

पुलिसकर्मी

Source : विकास धीमान

UP News: उत्तर प्रदेश में जारी हुए शासनादेश के चलते अब राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को अपनी आय का विवरण संपदा पोर्टल पर दर्ज करेंगे नहीं तो वेतन रुक जाएगा. शासन की ओर से 17/08/2024 को जारी हुए आदेश का पालन अब प्रदेश के सभी राज्य कर्मियों को अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण दर्ज करना होगा.

भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के चालते इसे एक अहम कदम मना जा रहा है. वहीं कानपुर में इस आदेश का असर भी दिखाई दे रहा है. कानपुर कमिश्नरेट में तैनात पुलिसकर्मियों को भी अब संपत्ति के विवरण के लिए बोल दिया गया है, जिसके चलते शहर में तैनात लगभग 8700 पुलिसकर्मियों में से 4 हजार पुलिस वालों ने अभी अपनी संपत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज नहीं किया है. जिसके मद्देनजर उनके अगस्त महीने के वेतन को रोकने के लिए अधिकारियों ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. 

संपत्ति का ब्यौरा संपदा पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य

इस आदेश को पूरा कराने के लिए अधिकारी एक्शन मोड़ में हैं और ये आदेश सभी सरकारी राज्य विभागों पर लागू किया गया है. वहीं प्रदेश में पिछले 5 दिनों ने चल रही पुलिस भर्ती परीक्षा में भी कुछ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है. इसलिए भी कुछ पुलिसकर्मी अब तक संपत्ति ब्यौरा नहीं दे पाए हैं, लेकिन अब उन सभी पुलिसकर्मियों के लिए एक दिन की मोहलत को बढ़ाया गया है, जिसमें वो अपनी सभी चल अचल संपत्ति का विवरण संपदा पोर्टल पर दर्ज करेंगे.

इस स्थिति में रोक दी जाएगी वेतन 

अगर आदेश की नाफरमानी की गई तो सख्त एक्शन के साथ विवरण दर्ज न करने वाले पुलिसकर्मियों के वेतन को रोक दिया जायेगा और तभी ये वेतन मुक्त किया जाएगा जब पुलिसकर्मी अपनी संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर साझा करेंगे. इसके साथ ही उन नाफरमानी करने वाले पुलिसकर्मियों पर अधिकारी कार्रवाई भी करेंगे.

सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे पुलिसकर्मी 

वहीं अभी एक अपनी संपत्तियों का विवरण न देने वालों में इंस्पेक्टर से लेकर दरोगा और कंप्यूटर विभाग में तैनात पुलिसकर्मी ,घुड़सवार ,डायल 112, जल पुलिस, चतुर्थ श्रेणी कर्मी जैसे तमाम पुलिस वाले शामिल हैं, जो अभी तक इस आदेश को पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें सख्ती के साथ पूरा कराने का काम कराया जायेगा.

बढ़ा दी गई मोहलत 

इस आदेश के बाबत एडिशनल सीपी मुख्यालय विपिन मिश्रा की माने तो आदेश का पालन एडीसीपी, डीसीपी, एसीपी,एडिशनल सीपी रैंक के अधिकारी पूरा कर चुके हैं. उन्होंने अपने विवरण को दर्ज कर दिया है और बाकी अन्य पुलिसकर्मियों पुलिस भर्ती परीक्षा या सुरक्षा में तैनाती के दौरान  मोहलत दी गई थी, जिसे जल्द पूरा करा लिया जायेगा.